काठमाडौँ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन एकपछि अर्को गर्दै वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हालसम्म २ हजार १ सय मेगावाट बराबर बिजुली जोडिएको छ । निर्माणका क्रममा ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।
यस्तै, निर्माणमा जाने तयारीमा झन्डै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल हुँदै गए पनि प्रसारण प्रणालीको अभावमा एक स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली अर्को स्थानमा लैजान भने समस्या उत्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बुझाइमा प्रसारण लाइन र त्यसको एउटा टावर निर्माण गर्नु एउटा आयोजना जस्तै बन्न पुगेको छ । अनेकन जटिलता र व्यवधानका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम असाध्यै जटिल बन्न पुगेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणका कारण हरेक वर्ष बिजुलीको माग थप हुँदै गएको छ । तर विद्यमान प्रणालीले मात्रै आगामी दिनको माग धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि वैकल्पिक प्रसारण प्रणाली आवश्यक भइसकेको छ ।
सोही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । यो परियोजना प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त प्रसारण लाइन तनहुँ हुँदै एउटा नवलपरासी पुग्नेछ भने अर्को लाइन हेटौँडातर्फ जाने छ ।
कूल ३१२ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण प्रणालीलाई काठमाडौँ उपत्यकाको मेरुदण्डका रुपमा समेत लिइएको छ । यस्तै, प्रमुख सहरहरु पोखरा, हेटौँडा, नारायणगढ र बुटवललाई समेत सोही प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । यसबाट बढी बिजुली माग हुने क्षेत्रमा सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ ।
एमसिसीले उपलब्ध गराउने ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताले बन्ने ४ सय केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौली तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमिटर अन्तर देशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिन्छ ।
नेपालको बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने तथा बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न पनि यो परियोजना अत्यावश्यक रहेको ऊर्जा उद्यमी एवम् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालको भनाइ छ ।
उनले प्रसारण लाइन बनाउनु हुँदैन भन्नेहरूले दैनिक १८ घन्टा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर गरेको तथ्य थाहा नभएर वा आजको व्यावहारिक युगमा तुलनात्मक लाभको वस्तु उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्ने मान्यता विपरीत रहेको बताए ।
