काठमाडौं । डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई ११ बुँदे निर्देशन दिएको छ । ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्न भन्दै राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी प्रणालीको पहुँच तथा अन्तर आवद्धतालाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशन अनुसार मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, क्युआर कोड, रिटेल पेमेन्ट तथा अन्य भुक्तानी कारोबार गर्ने संस्थाले भुक्तानी सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ ।
भुक्तानी सेवाको अन्तरआवद्धताका लागि आवद्ध हुने दुई वा बढी संस्थाबीच सम्झौता हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यस्तो सम्झौतामा प्राविधिक, व्यवसायिक र कानूनी गरी तीन छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, यस्ता संस्थाले तथ्यांक एवं सूचनाको आदानप्रदानसम्बन्धी मापदण्ड समेत बनाउनु पर्नेछ ।
त्यस्तै, यस्तो अन्तरआवद्धताका लागि लाग्ने शुल्क, शुल्कको बाँडफाँट, सम्झौता उल्लंघन हुँदा हुने कारबाही तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे समेत सम्झौतापत्रमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले कुनै पनि व्यक्ति, वा संस्थालाई पहुँचमा रोक लगाउनेगरी नियम बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ ।
