काठमाडौं । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम हुन नदिने हेलम्बु मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समितिले बताएको छ ।
आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेललाई मंगलवार विभिन्न ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरोकार समितिले स्थानीय बाढीपीडित समुदायको साझा माग कार्यान्वयनका चरणमा जाने सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द गराउने चेतावनी दिएको हो ।
माघ २० गतेबाट आयोजनाको काम पूर्णरूपमा बन्द गरिने हेलम्बु मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष भरत थापाले बताए । ‘हामीले स्थानीयको माग पूरा नभए माघ २० गतेबाट पूर्णरूपमा आयोजनाको काम बन्द गर्ने जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजना, एशियाली विकास बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई जानकारी गराएका छौं,’ थापाले भने ।
बाढीपीडित, मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित एवम् सरोकारवाला निकायबीच हेलम्बुको किउल बगरमा माघ २० गते सडक सार्वजनिक सुनुवाइ गरी आयोजनाको काम बन्द गरिने उनको भनाइ छ । बाढीपहिरो गएको ९ महीना पुग्न लाग्दासमेत पीडित एवम् प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवार र सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपन देखाएका कारण बाध्य भएर आयोजनाको काम बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आएको थापाले बताए ।
समितिले सुरुङको मुहान सफा गर्दा निस्किएका ढुंगा, बालुवा, गिट्टी सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्नुपर्ने, आयोजना पथान्तरणको काम शुरू हुनुपूर्व नै सरोकारवाला समिति, समुदाय तथा बाढीपीडितबाट उठाइएका लेबीलगायत दीर्घकालीन विकासका लागि भएको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने, बाढीबाट विस्थापित समुदायलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थासहित दीर्घकालीन आवास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
मेलम्ची नदी तटीय क्षेत्रका बाँकी घरबस्ती तथा खेतीयोग्य जमीन संरक्षणका लागि आवश्यक उपकरणसहित बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, मुहान जोड्ने मेलम्ची–तिम्बु सडकलाई वर्षायाममा पनि सञ्चालन हुनेगरी तत्कालै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, मेलम्ची नदीको उद्गम स्थल जलाधार क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय स्थानको पुनर्निर्माण एवम् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने माग सरोकार समितिले राखेको छ ।
समितिले बुझाएको मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स अम्बाथान र आयोजनाका अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माण शुरू भएकाले स्थानीयको मागलाई क्रमैसँग पूरा गर्दै लैजाने बताए । ‘हामी क्रमिक रूपमा काम गरिरहेका छौं, स्थानीयले पनि आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बन्द मात्रै समस्याको समाधान होइन, स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गछौं ।’
आयोजनाले बाढी प्रभावितहरूको जिउधनको सुरक्षा, विस्थापितहरूको व्यवस्थित पुनःस्थापना, स्थानान्तरण एवम् पीडित परिवारको जीविकोपार्जनका निम्ति मासिएका जग्गाजमीनको पुनर्निर्माण, तटीय क्षेत्रका जोखिम बस्ती, खेतबारी तथा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण एवम् क्षतिग्रस्त सडक, सिँचाइ, विद्यालय भवन, शवदाह गृह, मन्दिरलगायत सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकार समितिले जोड दिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
