काठमाडौं । विकास साझेदारहरूले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहायताको स्वरूप बदलिन थालेको छ । विगत केही आर्थिक वर्षयता नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा फिर्ता गर्नु नपर्ने अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ ।
तर राज्य कोषलाई भार पर्ने ऋणको दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता वैदेशिक सहायताकोे प्रवृत्तिमा बदलाव देखिएको हो । त्यसअघि अर्थात् आव २०७४/७५ मा ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकामा समीक्षा अवधिमा अनुदान आधाभन्दा धेरैले घटेर ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
त्यसयता अनुदान निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३० अर्ब १० अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त छ । त्यसपछि २०७७/७८ मा अझ घटेर २७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म नेपालले छ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको छ ।
कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटिरहँदा ऋणको हिस्सा भने फराकिलो हिसाबले बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको ऋण सहायताको प्रतिबद्धता रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एकै पटक करिब ८५ अर्ब रुपैयाँले बढेर १ खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बढ्ने क्रम २०७७/७८ मा पनि जारी देखिन्छ, जुन १ खर्ब ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । अनुदानमा प्राप्त हुने विकास सहायताको आकार सानो हुने र शर्त पनि बढी हुने हुँदा सरकार आफैँले पनि त्यति धेरै जोड नदिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । अर्कोतिर दातृ निकायकै जोड ऋणमा भएकाले पनि अनुदानको हिस्सा घटेको उनले जानकारी दिए ।
विकास सहायतालाई सकेसम्म बजेटरी प्रणालीमार्फत खर्च गर्ने सरकारको प्राथमिकताले पनि ऋणको योगदान बढी हुन पुगेको उनँको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
