काठमाडौं । बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेर संघीय सरकारको आलोचना भइरहँदा स्थानीय तहमध्ये देशकै सबैभन्दा धेरै बजेट भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको अवस्था झनै दयनीय देखिएको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार साउनदेखि पुस महिनाको अवधिमा पूर्वाधार विकासतर्फ ३.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये आर्थिक विकास शीर्षकमा १ अर्ब ४७ करोड, सामाजिक विकास शीर्षकमा ३ अर्ब २६ करोड, पूर्वाधार विकासमा ८ अर्ब २६ करोड, सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ९६ करोड तथा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा २ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ६ महिनामा २८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा सबैभन्दा धेरै १८.८४ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । यो शीर्षकमा २ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएकोमा ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक विकास शीर्षकतर्फ ५.६४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ १०.७७ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
संघीय सरकारले पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्चतर्फ १३.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल बिनियोजित ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये यो अवधिमा ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो आधारमा स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको महानगरको क्षमता एक चौथाइ भन्दा पनि कम देखिएको छ ।
