काठमाडौं । सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएको विभेदमाथि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ । खुद्रा रुपमा संकलन हुने ब्याजदर भन्दा बल्कमा आउने निक्षेपमा बैंकहरुले ध्यान दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । यस्तो व्यवस्था बोलबकोलमार्फत् संकलन गरिने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको हकमा समेत लागु हुनेछ ।
अहिले केही बैंकहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साधारण मुद्दतीको भन्दा बढी दिनेगरी ब्याजदर अफर गरेका छन् । अधिकांश बैंकहरुको भनेसंस्थागत मुद्दती निक्षेप र साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बराबर रहेको देखिन्छ । बैंकहरुमा ठूलो निक्षेप राख्नसक्ने संस्थाहरुसँग ब्याजदरको लागि डिल गर्ने तर खुद्रा रुपमा आउने निक्षेपलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो पटक देखिएको थियो । सोही कारण संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत भन्दा बढी कायम गरिएको थियो ।
अब भने दुई प्रकारको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएका छन् । कुनै बैंकले साधारण मुद्दतीमा १० प्रतिशत ब्याजदर अफर गर्छ भने उसले संस्थागत मुद्दतीमा ९ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाउँछ । यो व्यवस्थापछि ठूलो मात्रामा संस्थागत निक्षेप संकलन गर्न बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गरे यसको लाभ व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले समेत स्वतः प्राप्त गर्नेछन् ।
