काठमाडौं । कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ शर्त तोकेको छ । बैंकले यसअघि रहेको व्यवस्थामा थप व्यवस्था गर्दै पुनर्संरचना तता पुनर्तालिकीकरणलाई कसिलो बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले यसरी पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । साथै, त्यसरी पुनसंरचना गरिएको आधार समेत प्रत्येक कर्जा फाइलमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कर्जासम्बन्धी कागजात र सुरक्षण पर्याप्त भइ कर्जा तिर्ने विष्यमा सम्बन्धित बैंक विश्वस्त भएमा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको २५ प्रतिशत भुक्तानी गरेर पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
यस्तो छ यसअघि भएको व्यवस्था र परिमार्जित व्यवस्था
