काठमाडौं । पोल प्रयोग गरेवापत बढाएको भाडादर तिर्न आनाकानी गरिरहेका व्यवसायीमाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रश्न तेस्र्याएको छ । प्राधिकरणले केही सेवा प्रदायकले नयाँ भाडादर अनुसार प्राधिकरणसँग पोल प्रयोगको सम्झौता गरिसकेको भन्दै बाँकी सेवा प्रदायकलाई समेत तत्कालै सम्झौता तोकिए बमोजिमको भाडा तिर्न भनेको हो ।
नेपाल टेलिकम, एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बुझाइसकेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । बाँकी सेवा प्रदायकलाई सम्झौता गरी भाडा तिराउन सांकेतिक रुपमा केही तारहरु काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कति थियो, कति पुग्यो भाडादर ?
प्राधिकरणले भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी पोल भाडामा वृद्धि गरेको थियो । बढेको भाडादर अनुसार ३३ र ११ केभीका पोलमा एडीएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेवापत एक वर्षको प्रतिकिलोमिटर १४ हजार रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ । यस्तो शुल्क यसअघि प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर मासिक ३ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै, ३३/११ केभी र त्यसभन्दा कम क्षमताको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत प्रतिवर्ष २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश: ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर तिर्नु पर्नेछ । यसअघि जुनसुकै ठाउँमा प्रति किलोमिटर प्रति महिना १ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, २५ देखि ४८ कोरसम्मको संरचनामा महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा प्रति किलोमिटर १५ र ७ हजार रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । यसअघि यो प्रतिमहिना १ हजार ९ सय रुपैयाँ प्रति किलोमिटर थियो । ४९ कोरदेखि धेरै क्षमताको संरचनामा अहिले प्रतिवर्ष महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमश: १९ र ७ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि यो प्रति महिना २ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि प्रति किलोमिटर वार्षिक ३२ हजार रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो भाडाद मासिक ६ हजार रुपैयाँ थियो । यी भाडादरहरुमा पाँच÷पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशतको दरमा बढाउने व्यवस्था थियो ।
प्राधिकरणले यो मूल्य आफूले नतोकेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले यो भाडादर निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यही भाडा दरलाई भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागको प्रष्टोक्ति छ ।
उल्लेखित मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि भएको भन्ने भ्रमलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ । प्राधिकरणले सबै पोल प्रयोग गरेबापत भाडा बढको नभई घटेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । साथ्र, तोकिएको नयाँ मूल्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीसँग उठाउने शुल्कभन्दा सस्तो रहेको समेत प्राधिकरणको दाबी छ । यति हँुदाहुँदै पनि केही सेवा प्रदायकले सरकारी निकायलाई बुझाउनुु पर्ने शुल्क विगत ५ वर्षदेखि नबुझाएको प्राधिकरणको ठहर छ ।
प्राधिकरणले आफूले गरेको भाडा वृद्धिको कारण शहरी सौन्दर्यताको अभिवृद्धि समेत रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले पोलहरुमा गुजुल्टिएर रहेका तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्दै प्राधिरणको ‘उज्यालो र सफा शहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य रहेको समेत जनाएको छ ।
