काठमाडौं । उद्योगी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अर्को वर्ष विद्युत् प्राधिकरणको नाफा २७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने दाबी गरेका छन् । अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको नाफा अर्को वर्ष ४ गुणा भन्दा बढी बढ्ने उनले दाबी गरेका हुन् ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्रधानको दाबी अनुसार भारतबाट हुँदै आएको विद्युत् आयात यो वर्ष गर्नु नपर्ने भएकोले यसले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको बचत हुने उनको दाबी छ ।
उता खिम्ति आयोजनालाई तिर्नुपर्ने रकम घट्ने भएकोले यसबाट झन्डै साढे ४ अर्ब थपिने प्रधानको दाबी छ । उता, अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुँदा यसले प्राधिकरणको आम्दानी वार्षिक ९ अर्ब थपिनेछ । यसले प्राधिकरण्लाई २५ अर्ब नाफाको अवस्थामा पुर्याउने प्रधानको दाबी छ ।
घिसिङ विद्युत् चुहावट कम गर्न सफल व्यक्ति भएकोले उनले एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ घटाउनसक्ने विश्वास प्रधानको छ । यसो गर्दा प्राधिकरणले २५ देखि २७ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफा कमाउन सक्छ ।
प्राधिकरणले यति धेरै नाफा कमाउँदा पनि उद्योगीलाई राहत दिन नखोजेको उनको आरोप छ । प्रधान भन्छन्, ‘प्राधिकरण नाफामा केन्द्रित हुने हो कि सेवामा ? यसबारे विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरोस् ।’
'प्रस्तावित महशुल दरले औद्योगीकरणमा असर गर्छ’
विद्युत् नियमन आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा उद्योगीहरु पशुपति मुरारका, सतीशकुमार मोर, रामचन्द्र संघई लगायतले प्राधिकरणले बढाएको डिमाण्ड शुल्कप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उद्योगी प्रधानले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् चुहावट न्यूनतम भएको भन्दै लागत कम हुँदा पनि उद्योगीलाई नै महशुल दरमा पेल्न खोजिएको गुनासो गरे । उनले चुहावट कम गरेर औद्योगिक क्षेत्रले मात्रै प्राधिकरणको नाफा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचाइदिएको दाबी गरे । उनले डिमाण्ड शुल्क नलगाउने हो भने उद्योगीले तत्कालै ५० प्रतिशत खपत बढाउनसक्ने दाबी गरे ।
सुनुवाईका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्योगी पशुपति मुरारकाले उनीहरुले सुख्खा यामको लागि रातीको समयमा खपत हुने विद्युत्का लागि छुट्टै महशुल दर कायम गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सरकारले औद्यागिक क्षेत्र संरक्षणको नीति लिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले त्यसको ठिक विपरित डिमाण्ड शुल्क बढाएको गुनासो गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघईले विद्युत्को नयाँ महशुल निर्धारण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग छदफल नै नगरिएको भन्दै गुनासो गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ मूल्य प्रस्तावले देशको औद्योगीकरणलाई नै असर गर्ने दाबी गरे ।
उद्योगी पवनकुमार गौल्यानले पनि प्रस्तावित नयाँ शुल्कमा व्यवस्था गरिएको डिमाण्ड शुल्क बढाउने व्यवस्था घटाउन विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए ।
