काठमाडौं । विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क बढाउने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघले नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ । त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
नियमन आयोगले भदौ ३० गत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । उता प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर राखेको छ ।
डिमाण्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने कुरा सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महशुल न्युनगरी अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गरिरहेको बेला आयोगले उद्योगहरुका लागि टिओडी मिटर मार्पmत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस समेत गरेबाट महासंघ आश्चर्यमा परेको जनाएको छ ।
कोभिडको हालको विषम परिस्थितिमा डिमान्ड शुल्क वृद्धि र टीओडी मार्पmत महशुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष नदेखिएको समेत महासंघको तर्क छ । त्यसैले डिमाण्ड शुल्क र महशुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्न समेत महासंघका तर्फबाट उर्जा मन्त्रीसँग अनुरोध गरेको छ ।
