काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्दा फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थमा लगाइएको अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका दुई संस्थाको बेग्लाबेग्लै धारणा आएको छ । महासङ्घले लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर एकदेखि दुई तह कम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको जनाउँदै स्पन्ज आइरनमा भन्सार दर कम गरिएकाले आद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ । यस व्यवस्थासँगै एमएस बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क थपिएकाले एमएस बिलेट ल्याइ फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिएको पनि जनाएको छ ।
महासङ्घले फलामे छड उत्पादनको प्रक्रियामा अन्तःशुल्कसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले चाहिँ उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्नसक्ने अवस्थाका लागि कम्तीमा १८ महिनादेखि दुई वर्षको समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । परिसङ्घले नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको जनाएको छ ।
भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैङ्क ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ । यस विषयलाई लिएर स्पन्ज र बिलेटलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी डन्डी उत्पादन गर्ने व्यवसायी नै विभाजित भएका थिए ।
