शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । त्यसैकारण देशैभरिका विद्यालय सञ्चालनमा एकरुपता देखिएको छैन । कुनै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् भने कतिपयले ‘अब तिहार पछि’भन्न थालेका छन् । यहीकारण कतिपय विद्यालयले आफूहरु अप्ठ्यारोमा परेको निश्कर्ष निकाल्दै आएका छन् ।
मध्यपुर थिमी नगरपालिका भक्तपुरमा अवस्थित सिद्धार्थ विद्यापीठको संस्थापक प्रिन्सिपल समेत रहेकी दीपिका रिमाल थापा निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत छ, प्याब्सनकी उनै केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपिका रिमाल थापासँग शिक्षा क्षेत्रका हालै उठेका विविध विषयमा नेपालअर्थ डटकालागि गरिएको कुराकानी –
केही विद्यालयले भौतिकरुपमा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तर, धेरै स्थानीय सरकारले तिहारपछि भन्न थालेका छन् । यसलाई प्याब्सनले कसरी लिएको छ ?
– यही त अचम्म छ, हाम्रो शिक्षा नीति–नियमको । अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय हुनुपर्थो । तर, मन्त्रालय अभिभावकविहीन भएकाले होला स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहपिच्चेको फरक फरक धारणा भएकाले निर्णयमा पनि एकरुपता छैन ।
स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गरेर सञ्चालनको अनुमति दिँदा हुनेले पनि रोकेका छन् । प्याब्सनले आवश्यक सरसल्लाह र यथार्थ बताउँदै आएको छ । हामीले गर्ने यही नै हो । सञ्चालनको स्वीकृति दिने नदिने अधिकार उहाँहरु (स्थानीय तह) लाई छ ।
आम जिज्ञासा के हो भने केही दिनपछि नै ठूला चाडबाड (दशैं तिहार) आउँदैछन् । त्यसबेला लामै बिदा पनि हुन्छ । दशैंअघि विद्यालय सञ्चालन गर्न प्याब्सनले मरिहत्ते गर्नुको अर्थचाहिँ के हो ?
– चाडबाडको अघि भनेर खोल्न खोजेको होइन । बैशाखमा नै हामीलाई स्वीकृति दिएको हुन्थ्यो भने पनि हामी उपयुक्त अवस्था हेरेर मात्र सञ्चालन गथ्यौं । मुलकुरा के हो भने लामो समयदेखि अनलाइनबाट पढाइरहेका छौं । यसको परिणाम कस्तो आइरहेको छ भनेर भौतिक रुपमा एउटा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा छर्लङ हुन्थ्यो । त्यो पनि कडा रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र भनिरहेका छौं ।
भौतिक कक्षा सञ्चालन भएको भए विद्यार्थीले पनि आफ्ना साथीभाई भेट्न पाउँथे । अनलाइन अध्ययनका लागि कोठामा थुनिँदा थुनिँदा उनीहरुको मानसिकता पनि फरक भइसकेको छ । यति गर्दा अभिभावक पनि खुसी हुन थाल्नुहुन्छ । उहाँहरु खुसी भएपछि शुल्क बुझाउन थाल्नुहुन्छ । त्यसो भयो भने हामीले पनि शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पाउथ्यौं । पैसा नै उठाउन मात्र चाहिँ दशै अघि खोल्न खोजेको होइन । र, जसरी भएपनि स्कूल खोल्नै पर्छ भन्ने पनि होइन ।
दशैंपछि खोले हुँदैन भन्नेहरुलाई म सोध्न चाहन्छु, –‘दशैअघि चाहिँ खोल्दा के हुन्छ ?’
दशैंअघि स्कूल खोल्ने स्वीकृति नदिँदा चाहिँ के हुन्छ ?
– सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर खोल्छौं भनिरहेका हौं । यतिगर्दा पनि हुँदैन भने कारण के हो भनेर सम्बन्धित निकायले बुझाउन सक्नुपर्यो ।
शिक्षाविद्देखि मन्त्रालयका व्यक्तित्व अधिकारीहरुसँग कुरा हुँदा उहाँहरु विद्यालय सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको बताउनुहुन्छ । यसले अर्थतन्त्र र विद्यार्थीको सिकाइमा समस्या आएको सुनाउनुहुन्छ । तर, स्थानीय सरकार पिच्छेको फरक धारणा आइदिँदा समस्या भएको छ ।
स्वीकृति नहुँन्जेलसम्म अनलाइनबाटै अध्ययन–अध्यापनको विकल्प छैन । तर यसका लागि आवश्यक बिजुली, अनलाइन, डिभाइसहरु सरकारले ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्दा सजिलो हुँदो रहेछ कि अप्ठ्यारो ?
– यसमा स्थानीय सरकार कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्दो रहेछ । त्यहाँको शिक्षा विभाग कस्तो छ ? अझ मेयर वा अध्यक्ष कस्ता छन् ? उनीहरु शिक्षा बुझ्ने खाले छन् भने ठीक हुन्छ । नत्र अप्ठ्यारो पनि हुन्छ ।
यहाँ आफैं सञ्चालक रहेको स्कूल मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा छ । तपाईंको स्कूल चाहिँ दशैं तिहारअघि खुल्छ कि खुल्दैन त ? यो प्रश्न कहाँ पनि जोड्न खोजेको हो भने मध्यपुर थिमीका मेयर त आफैं स्कूल सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ ।
– हो, उहाँ स्कूल सञ्चालक पनि हो । तर उहाँको स्कूल मध्यपुरमा नभएर सूर्यविनायकमा पर्छ । सूर्यविनायक लगायत भक्तपुरका ४ मध्ये तीनवटा नगरपालिकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका छन् भने हाम्रो मेयरले तिहारअघि नलगाउने भन्नुभएको छ । तिहारअघि नलाउने भन्नुको मतलब तिहारपछि पनि त ग्यारेन्टी छैन ।
स्कूल खोल्न स्वीकृति पाएकाहरुलाई के भन्नुहुन्छ ? र, स्वीकृति नपाउनेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
– खोल्नेहरुलाई एकदमै सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्छु । स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्नुहोला । यसपटकको लापर्बाहीले निम्त्याउने दुर्घटनाको परिणाम ठूलो र डरलाग्दो हुन्छ ।
जसले खोल्न पाउनुभएको छैन उहाँले खोल्ने प्रयत्न गर्ने हो । स्थानीय सरकारसँग कारण खोज्ने हो । खोल्ने वातावरण तयार गर्ने हो ।
खासमा कोरोनाको जोखिम अहिले घर–घरमा झनै बढी छ । सिनेमा हल, रेष्टुँरा, सार्वजनिक यातायात सबै खुलेका छन् । त्यसकारण अभिभावकले नै घरमा कोरोना बोकेर ल्याउनुहुन्छ । अनि के घरमा बालबालिका जोखिम मुक्त छन् भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं ? त्यसकारण पनि सावधानी अपनाएर विद्यालय खोल्नु उपयुक्त हुन्छ भनेका हौं ।
तिहारपछि पनि विद्यालय खोल्ने अनुमति प्राप्त भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
– काठमाडौंको सीडीओले केही दिन अघि विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिएको विज्ञप्ती जारी गर्नुभयो । फेरि हिजो मात्रै हतार नगर्न अर्को विज्ञप्ती आएको छ । यसको मतलब हचुवाको भरमा निर्णय हुँदो रहेछ जस्तो लाग्न थालेको छ । बरु मध्यपुरका मेयर सुरुदेखि नै एउटा अडानमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँमा कन्फ्यूजन छैन । त्यो ठीक छ ।
तर, विद्यालय नखोल्ने हो भने चित्त बुझ्दो कारण चाहिँ देखाइदिनुपर्छ । अर्को कुरा सधैंभरी विद्यालय नखोल्ने हो भने समस्याहरु आउँछन् । त्यसको समाधानमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।
मध्यपुरको मेयरले भन्नुभयो –‘ज्यानको सवाल छ ।’ ज्यानको सवाल त बाटो काट्दा पनि हुन्छ । त्यही भएर त जेभ्राक्रश र आकाशे पुल राखेको हो । स्वास्थ्य मापदण्डको जेभ्राक्रश र आकाशेपुल स्थापना गरेर हिँड्न पाउँ भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा सुनुवाई हुनैपर्छ ।
प्याब्सनले विद्यालय खोल्न आन्दोलन नै गर्छ कि ?
– प्याब्सन जेन्टरमेन ट्रिट गर्ने संस्था भएकाले टायर बाल्ने, बन्द हड्ताल गर्ने लगायतका कुरामा विश्वास गर्दैन । यो विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संगठन हो । यसले जहिल्यै पनि नैतिक शिक्षामा विश्वास गर्दै आएको छ । हामी आन्दोलन गर्दा पनि शान्तिपूर्वक गर्छौं ।
