काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि ७ प्रदेशका लागि ९६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबै प्रकारका अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पठाउँदै छ । जसमा ७ प्रदेशको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानबाट ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुटाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष प्रदेशमा कुल बजेटको ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरढा अनुदान, २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान, ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानबाट र ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदानबाट गरि बजेट विनियोज गरिएको छ ।
७ प्रदेशका लागि गरिएको कुल बजेटमध्ये सवैभन्दा धेरै बनेट पाउनेमा कर्णाली प्रदेशले पाउने भएको छ भने सवैभन्दा कम मधेश प्रदेशले पाउने भएको छ ।
कुन प्रदेशले कति पाउँदैछन् अनुदान ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई जाने अनुदान सवैभन्दा धेरै कणाली प्रदेशले पाउने भएको छ । यस प्रदेशले १६ अर्ब ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पाउने छ भने सवैभन्दा कम अनुदान मधेश प्रदेशले पाउने भएको छ । मधेश प्रदेशले ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पाउने छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशलाई सरकारले १४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने बाग्मती प्रदेशलाई १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरि, लुम्विनी प्रदेशलाई १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने सूदुरपश्चिम प्रदेशलाई १३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
