काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् ।
यसअनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । यसो गर्दा अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक उपार्जन तथा संवृद्धिको खाका कोर्ने गरी आएको दाबी गरिएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमा राख्ने सरकारले जनाएको छ ।
बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई राखिएको छ । कुल विनियोजनको १०(९५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड पाएको छ भने भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड पाएको छ ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८६ अर्ब २३ करोड पाएको छ । सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमात्र रहेको छ ।
कुन मन्त्रालयले बजेट कति ?
अर्थ मन्त्रालय : २ खर्ब २२ अर्ब
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : २ खर्ब ३ अर्ब
गृह मन्त्रालय : १ खर्ब ९९ अर्ब
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : १ खर्ब ५० अर्ब
सहरी विकास मन्त्रालय : ९२ अर्ब ६३ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : ८६ अर्ब २३ करोड
ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय : ८५ अर्ब ५५ करोड
रक्षा मन्त्रालय : ५९ अर्ब ८७ करोड
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय : ५७ अर्ब २९ करोड
जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय : ३६ अर्ब ८१ करोड
खानेपानी मन्त्रालय : २६ अर्ब ६३ करोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १५ अर्ब ७० करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : ७ अर्ब ३५ करोड
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : ९ अर्ब २८ करोड
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय :११ अर्ब ९१ करोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : ८ अर्ब १० करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : ६ अर्ब ८२ करोड
परराष्ट्र मन्त्रालय : ६ अर्ब ७७ करोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय :३ अर्ब ५० करोड
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय :१ अर्ब ६० करोड
संघीय मामिला तथा साामन्य प्रशासन मन्त्रालय : ९ अर्ब १७ करोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : ५४ करोड ५३ लाख
