काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको छ । केन्द्रका सचिव रामआधार साहले सोमवार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमप्रसाद राईलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । ६ हजार सात सय पाँच जनाले अझै निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।
कुल तीन सय ३३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा २०७९/०८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ मध्ये सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ।
