रौतहट । मानव विकास सूचकांकको आधारमा तराई मधेशका जिल्लामा सबैभन्दा पछाडि थियो रौतहट । बाल विवाह, दाइजो प्रथा, हत्या हिंसा, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, साक्षर जनसंख्याको कमि, कुपोषण लगायतको घटना लगायतका कारणले रौतहट जिल्लाको तुलना कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लासँग हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय रौतहटले आफ्नो पूरानो पहिचानमा सुधार गर्दै गएको छ ।
झन्डै १३ महिना अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर रौतहट गएका इन्द्रदेव यादवको सक्रियतामा जिल्लाले आफ्नो पूराना नकारात्मक छविलाई सुधार गर्दै गएको हो । पछिल्लो समयमा सो जिल्लाको प्रशासनिक कामका हुँदै आएको ढिलासुस्ती कम भएको छ भने शान्ति सुरक्षामा पनि उल्लेख्य रुपमा सुधार आएको देखिएको छ ।
अहिले रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै दैनिक ५ सय भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सेवा दिदै आएको छ । अगाडि आउनेलाई पहिलो सेवा (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस) अन्तर्गत प्रशासन कार्यालयले सेवा दिइरहेको प्रजिअ यादवले जानकारी दिए ।
प्रशासनमा आउने सेवाग्राहीमध्ये अधिकांश नागरिकता बनाउने, विद्यालय कलेजमा छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस लिने तथा मतदाता परिचयपत्र दर्ता लगायतका सेवाहरु प्रशासनले दिइरहेको छ । प्रशासनको सक्रियतापछि १६ वटा नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको रौतहटमा सेवाग्राहीले सहज ढंगले सेवा पाउने गरेको प्रजिअ यादव बताउँछन् ।
यादवको नेतृत्वमा जिल्लामा विकास निर्माणका काममा सहजीकरणदेखि शान्ति सुरक्षामा समेत उल्लेख्य सुधार आएको छ । १३ महिनाको यो अवधिमा हिंसाका घटनाहरुमा न्यूनीकरण आएको छ । यो अवधिमा २६ जना भूमाफियाको कब्जामा रहेको १ सय २२ बिगाहा राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई प्रशासनले फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ ।
त्यस्तै यो अवधिमा रौतहटमा पीसीआर ल्याव स्थापना भएको छ भने ३ सय ५० शैय्याको संस्थागत आइसोलेसन समेत स्थापना गरिएको छ । यो अवधिमा लामो समयदेखि उखु किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको ४१ करोड रुपैयाँमध्ये ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गराउन समेत प्रशासन सफल भएको छ ।
रौतहटमा विगत ४ वर्षदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवाको क्रम निकै बाक्लो थियो । वर्षमै ३/४ जना सीडीओ सरुवा हुने गरेकोले पनि विगतमा राम्रो कार्यसम्पादन हुन सकिरहेको थिएन । तर, पछिल्लो पटक एउटै सीडीओले एक वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाएकोले पनि यसका थप सफलता यादव बताउँछन् ।
