काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी) को सवालमा नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का देखिएको छ । आजसम्म एमसीसीका विषयमा कुनैपनि कांग्रेस नेताले विरुद्धमा अभिब्यक्ति दिएको सुनिएको छैन ।
२२ भदौमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका बारेमा जानेको र बुझेको कुरा मात्र बोल्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिए । उनको भनाइ थियो, ‘अनावश्यक नबोल्नु ।’ देउवाले यस्तो निर्देशन दिइरहँदा सांसदहरुले मौन समर्थन जनाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसमा खासगरी लोकप्रिय युवा नेताद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा ‘ट्रेन्डिङ’ विषयमा बोलिहाल्छन् । तर, एमसीसीमा भने यी दुवैको स्पष्ट विचार सुन्न पाइएको छैन । अर्थात् मूल नेतृत्वको भावना आत्मसाथ गरेका छन् विश्वप्रकाश र गगनले ।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको नेतृत्व र भातृ संगठनहरुबीचको व्यवहारमा भने एकरुपता देखिएको छैन । शीर्ष नेताहरु संशोधन पछि पारित गर्ने भन्छन् भने भातृ संस्थाहरु विरोधका लागि सडकमा छन् ।
त्यसैगरी अर्को सत्तापक्षीय दल जसपा पनि एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान छैन । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीभन्दा टाढा नै बस्न चाहेको देखिन्छ भने अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई पारित गर्ने पक्षमा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने दाउ हेरेर बसेको छ । २३ भदौको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै दलका सांसदहरुले एमसीसीमा पार्टीको नीति के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भनेका थिए – ‘पहिला संसदमा टेबल हुन दिनुस्, त्यसपछि उपयुक्त निर्णय गरौंला ।’
सत्तामा रहँदा एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भूमिकामा रहेको ओली सरकार अहिले भने गौंडा कुरेर बसेको छ ।
एमसीसीको परियोजनामार्फत अमेरिकाले नेपालमा सडक र विद्युत परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ) सहयोग गर्ने प्रस्ताव छ । परियोजना लागू गराउन संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकी दुतावासले शुक्रबार एमसीसीबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा सैन्य मामिला निषेधित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
