काठमाडौं । ट्रेड युनियनको नेपालको सबैभन्दा पुरानो महासंघको रुपमा रहेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) र यस आवद्ध संघभित्रको विवाद यतिबेला सतहमै देखिएको छ । महासंघ र त्यस आवद्ध संघबीच सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने विषयमा रहेको मतभेद यतिबेला सार्वजनिक रुपमै देखिन थालेको छ ।
यतिबेला ट्रेड युनियन महासंघहरु सरकारले ल्याएको समामजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रमा आवद्ध महासंघहरुले संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेतलाई यस्तो ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गर्दा एनटीयूसी आवद्ध नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) भने सामाजिक सुरक्षा कोषको विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य नभएसम्म कोषमा जानै नसकिने भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
आफ्नो मागमा ऐक्यवद्धताको लागि गत शुक्रबार फियनले बुद्धागरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा एनटीयूसी आवद्ध २७ वटै संघहरुका पदाधिकारीलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्यो । आफू आवद्ध रहेको महासंघका अधिकांश पदाधिकारीलाई पनि सो कार्यक्रममा बोलाइएको थियो । तर, आवद्ध संघको उल्लेख्य सहभागिता रहे पनि महासंघका पदाधिकारीले भने सो अन्तरक्रियालाई बहिस्कार नै गरे । महासंघले छलफल नै बहिस्कार गरेपछि फियनका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले महासंघले आफ्नो कुरा नसुन्ने हो भने फियन आफैं अघि बढ्न तयार रहेको चेतावनी दिएका थिए ।
कहाँनिर हो विवाद ?
यतिबेला वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु आवद्ध रहेको फियन तथा अन्य कर्मचारी संघहरु सामाजिक सुरक्षा योजनालाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । कोषले ल्याएको योजनाले खाइपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भएकोले यो योजना लागु हुनै नसक्ने उनीहरुको ठहर छ । एउटै प्रकृतिका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीललाई फरक व्यवस्था गरेकोले यो योजना विभेदकारी रहेको समेत उनीहरुको भनाइ छ ।
यही दाबी गर्दै कोषमा अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था विरुद्ध बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरु यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । सर्वोच्चले तत्कालै यो व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपनि ट्रेड युनियन महासंघहरु भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अघि बढेका छन् ।
यतिबेला फियन र एनटीयूसीबीच सबैभन्दा बढी विवाद भनेको सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक हुने कि अनिवार्य हुने भन्ने नै हो । एनटीयूसी यो कार्यक्रमलाई स्वेच्छिक बनाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा छ । महासंघका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य योजना स्वेच्छिक बन्ने हो भने ट्रेड युनियनहरुले २० वर्षको संघर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि गुम्ने बताउँछन् । ‘हामीले २०५४ सालदेखि संघर्ष गरेर यो योजना ल्याउन सफल भएका हौं । यसलाई गुम्नेगरी हामी यो योजनालाई स्वेच्छिक बनाउने मागलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं, त्यसबाहेक अरु विषयमा फियनले उठाएको मागमा हाम्रो ऐक्यवद्धता रहन्छ ।’
तर, फियन यो विषय मान्न तयार छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र भएका कमजोरीहरु पूर्ण रुपमा समाधान नभएसम्म यो योजनालाई अनिवार्य गर्ने विषयमा आफूहरुको सहमति हुुनै नसक्ने संघको अडान छ ।
‘अहिले पनि यो योजनाभित्र थुप्रै विवाद छन् । यो योजनामा जाँदा मजदूरले खाइपाई आएको सुविधा घट्छ भन्ने विषय त अदालतले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । हामीले त यो योजनाले संविधानले दिएका श्रमिकका अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेको पाएका छौं,’ अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘यो योेजनाले श्रमिकको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई पनि बञ्चित गरिदिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबीच विभेद रहने व्यवस्था गरेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । यो अवस्थामा हामी यो योजनामा सहभागी हुनै सक्दैनौं ।’
उता एनटीसूसीका अध्यक्ष आचार्य योजनाले सरकारी र निजी क्षेत्रबीच विभेद गरेको विषय स्वीकार्य भए पनि सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई यसले कुण्ठित नगरेको बताउँछन् । कानून बनाउने ठाउँमा सरकारी कर्मचारी हुने भएकोले उनीहरुले आफूलाई फाइदा पुग्नेगरी कानून बनाएकोले यो विभेद कायम भएको हुनको भनाइ छ ।
‘हो, सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच अहिले पनि विभेद छ । कानून बनाउने सरकारी कर्मचारीले नै आफूलाई धेरै सुविधा हुनेगरी व्यवस्था गरिदिए । त्यसलाई हेर्नुपर्ने सांसदहरुले हो, त्यो पनि हेरेनन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर, यही कारणले सामाजिक सुरक्षा योजना नै लागु हुनु हुँदैन भनेर हामी मान्न सक्दैछौं ।’
सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित हुन्छ भन्ने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुको भनाइ चाहिँ मालिको चाकडी बाहेक केही नभएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले न्यूनतम सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको हो । त्योभन्दा बढीका लागि सौदाबाजी गर्न कुन ऐनले रोकेको छ ? मालिकको चाकडीका लागि भनेका कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’
तर, फियनका अध्यक्ष रेग्मी भने ट्रेड युनियन महासंघहरु सरकारको भुलभुलैयामा फसेको बताउँछन् । आफैं योगदानकर्ता नभएका व्यक्तिले ट्रेड युनियनको तर्फबाट कोषमा प्रतिनिधित्व गर्दा योगदानकर्ताको भावना मुखरित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेका महासंघरुले साथ नदिए औपचारिक क्षेत्रका सबै कर्मचारीहरु यो योजनाबाट पीडित बनेको भन्दै सबैलाई संगठित गरेर आफूहरुले देशव्यापी आन्दोलन छेड्ने उनले चेतावनी दिए ।
आवद्धता त्याग्ने फियनको चेतावनी, एनटीयूसी उदासिन
आधिकारिक रुपमा घोषणा नगरे पनि फियनले एनटीयूसीको आवद्धता त्याग्ने मनस्थिति बनाइसकेको बुझिन्छ । आफ्नो एजेन्डामा महासंघबाट कुनै पनि साथ नदिने बरु घुमाउरो ढंगबाट प्रतिवाद गर्ने गरेको भन्दै फियनले एनटीयूसीको व्यवहारप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रबारको कार्यक्रममा यही असन्तुष्टिलाई ओकल्दै फियनका अध्यक्ष रेग्मीले भनेका थिए, ‘संख्यामा तपाइँहरु ठूलो हुनुहोला, तर एजेन्डा र क्वालिटीमा हामी बलियो छौं, हाम्रो माग पूरा गर्न हामी आफैं अघि बढ्न सक्षम छौं, कसैले फूर्ति नलगाए हुन्छ ।’
एनटीयूसीसँग फियन टाढिँदै गर्दा महासंघ नेतृत्वले भने समस्या समाधान गर्न खासै पहल गरेको जस्तो देखिँदैन । अध्यक्ष आचार्य आवद्ध संघहरु महासंघमा रहने वा नरहने निर्णय गर्न स्वतन्त्र भएको बताउँछन् । तर, महासंघले आम श्रमिकको एजेन्डालाई छोडेर सीमित व्यक्तिको पछि लाग्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
