काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले नव प्रवर्धन (स्टार्टअप) उद्यम कर्जाको लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै परियोजनाले प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यममा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यविधि हालै स्वीकृत गरेसँग कर्जा लिनका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।
स्टार्टअप उद्यमका मापदण्डहरू पूरा गरेका तोकिएको क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यमीले यस्तो कर्जा लिन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कर्जा लिन चाहनेले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानले आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यमका रूपमा १६ क्षेत्र तोकिएका छन् । ती क्षेत्रमा स्टार्टअप कर्जा लिन सकिने छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सकिने छ । सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने भएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
स्टार्टअप उद्यमको मापदण्ड पूरा गरेका, तोकिएको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुकले आवेदन र प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
तोकिएका मापदण्ड पुगेकाले स्टाटअप उद्यम कर्जा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने छ । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइने छ । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाका लागि निवेदन दिन तोकेको मितिसम्म दर्ताको सात वर्ष ननाघेका तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप व्यवसायीले यस्तो कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सरकारले अनुदानमा यस्तो रकम उपलब्ध गराउने भन्दै निवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसपछि आएको बजेटले रकम अनुदानमा नभई सहुलियत ब्याजदरमा दिने भनेपछि ६९९ वटा आवेदन उपयोगविहीन भएका थिए ।
