नेपालअर्थ डेस्क ।

थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको हिंसात्मक ‘टिकापुर हत्याकाण्ड’ भएको आज ६ बर्ष पुरा भएको छ । यति लामो अवधीसम्म पनि यो घटना रहस्यमा नै छ । उक्त हिंसामा परी ८ जनाको ज्यान गएको थियो । 

कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको उक्त हिंसात्मक घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक अर्थात् एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्र प्रहरीका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयहरूमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्न टीकापुरतर्फ जाँदैगर्दा सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीमाथि अन्धाधुन्ध आक्रमण भएको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक सहितको टोलीलाई खुर्पा, भाला, बञ्चरो, खुकुरी लगायतका घरेलु हतियारहरू प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । कैलालीको पूर्वी भेगमा पर्ने टीकापुर नगरपालिकामा उक्त घटना दिउँसै भएको थियो ।
 
यस घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा रेशम चौधरी केन्द्रीय कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् । अन्य केहीलाई जन्म कैद र कतिपयलाई ६ महिना देखि १० वर्षसम्मको कैद फैसला सुनाइएको थियो । भने अहिलेसम्म ३१ जना फरार रहेका छन् । 

घटनापछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । वर्तमान संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लाल (सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल) आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने भनिएपनि आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यस घटनालाई थरुहट थारुवान मोर्चाले कालो दिन मानेको छ । उक्त घटनामा प्रहरी र सोझा थारुहरु घानमा मात्र परेको आम विश्लेषण रहँदै आएको छ ।   
 
कसरी पस्यो थारुहरुको आन्दोलनमा हिंसा ? (पृष्ठभूमि) 

थारु समुदाय स्वभाव त सोझा मानिन्छन् । इमान्दार हुन्छन् भन्ने छवि समेत स्थापित छ । भनिन्छ, राजनीतिको गोलचक्करमा मुसिएका र देशी–विदेशी जुठो नखाइसकेका थारुहरु अक्सर इमान्दार नै देखिदैआएका छन् । त्यसकारण थारुहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिंसाको गुन्जयास कसैले पनि देखेको थिएन । 

१. समयमा नै संबिधान निर्माण सम्बन्धि कार्य सम्पन्न नहुने भयले दोस्रो संबिधानसभा पनि खतरामा परिसकेको थियो । यही कारण त्यसवेलाको मुल नेतृत्वमा रहेका नेताहरु संबिधान रिलिज गर्ने तयारीमा जुटेका थिए । 

यसैवीचमा मधेसी दलहरु मधेस प्रदेश लगायतको माग राखेर आन्दोलनमा निश्केका थिए, मोर्चा बनाएर । मधेसी दलको माग पुरा गर्न भारत सरकारको सक्रियता पनि सतहमा देखिएको थियो । 

२. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, सहिद परिवारलाई आजीवन निःशुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो । मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने पनि भनेको थियो । 

३. अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग राखी एकथरीले आन्दोलन जारी राखेका थिए । अखण्डवालाहरुले प्रदर्शन गरेको ब्यवहारलाई थारुहरुले निको मानेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरु कैलाली–कञ्चनपुर लगायत थारु बाहुल्य भूगोलका बारेमा उपयुक्त निर्णय लिन सरकारलाई दवाव दिन ठूलै आँधिबेहेरी ल्याउने सोचमा चाहिँ थिए नै । उनीहरुको आन्दोलनलाई घिऊ थप्ने कार्यमा अरु धेरै लागेका थिए । 

४. भदौ ४ अर्थात घटना हुने ३ दिनअघि टिकापुर पुगेर राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अम्रेसकुमार सिंह, देव गुरुङ, रेशम चौधरी आदिले जनतालाई हिंसात्मक बन्न उकासेका थिए । आन्दोलन भड्किनुमा उनीहरुको हात रहेको मानिन्छ ।

५. त्यही सेरोफेरोमा भारतीय दुताबासले आदिबासी जनजाती र मधेसका नेताहरुलाई दुताबास बोलाएर दहे कुराकानी गरेको थियो ।  

के चाहन्थ्यो भारत  ?

संविधानमा आफ्ना माग संबोधन गर्न मधेसी दलका नेताहरु भारतीय नेतालाई भेटेर फर्केका थिए । उनीहरुले विहारका नेतादेखि भारतीय रक्षामन्त्रीसम्मलाई भेटेर लविङ गर्दै आएका थिए ।

भारतीय पक्षले खासगरी चारवटा कुरामा दबाव दिएका थिए, हाम्रा नेताहरुलाई । संविधानमा धर्म निरपेक्षता नलेख्न, राजालाई पनि कुनै न कुनै रुपमा स्पेश दिन, मधेसी जनताको नागरिकता सुनिश्चित गर्न र जनसंख्याको आधारमा मधेस प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित गर्न भारतीय दबाब थियो । 

नयाँ संविधान रिलिज गर्नु दुई दिनअघि अर्थात २०७२ असोज १ गते नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीका दुत तथा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले समेत नेताहरुलाई यही चार सुत्र दोहोर्याएका थिए ।  

टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संविधानसभामा रिपोर्टिङ गरेका थिए, आन्दोलनमा भारतीयहरुको संलग्नता थियो बोर्डरबाट बसका बस भारतीयहरु नेपाल भित्रिएका थिए । 

समाधान के ? 

तत्कालीन गृहमन्त्रीको रिपोर्ट र मधेसी नेताहरुको एकपछि अर्को संकास्पद÷खुल्मखुला ब्यवहारका कारण टिकापुर घटना पारीपट्टीकै डिजाइन र सहयोगमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निस्कन्छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित छानमिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगर्नुपनि शंकास्पद नै मानेका छन् थारुहरुले ।  

यी सवै कारण र यथार्थ बुझेका थारुहरु सम्पूर्ण दोष र सजाय आफ्नो टाउकोमा आएपछि पिडित मात्र छैनन् । आक्रोशित पनि छन् । कैलाली, कञ्चनपुरको जनस्तरमा भिजेकाहरुको निष्कर्ष छ, टीकापुर घटना पछिको जनजीवन भुसको आगो जस्तो भएको छ । 

अदालतले दोषी ठहर्याएकाहरुको एउटा हिसाब छ भने घटनाको भोलिपल्ट राज्यले थारु समुदायकाको पसल र घर तोडफोड र आगजनीले निम्त्याएको आक्रोश पनि जोडिएको छ । घटनाको भेलिपल्ट थारुहरुको घरहरु मात्र ८७ वटा जलाइएको थियो । त्यसैगरी कैलाली–कञ्चनपुरमा थारु समुदायका युवा माथिको धरपकडले समेत उनीहरुको मनस्थिति बिग्रिएको छ । धेरै युवा भूमिगत हुन बाध्य भएका छन् । राज्यले तत्काल उनीहरुको माग र मनमा मल्हमपट्टी लगाउन सकेन भने सधैं अर्को आन्दोलनको खतरा यथावत रहिरने पक्का जस्तै छ ।