काठमाडौं । मर्जर र एफपीओ बिक्रीमा कर लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च गएका १५ बैंकको मुद्दा खारेज भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको हो । योसँगै आर्थिक विधेयकको व्यवस्था बमोजिम बैंकहरुले एफपीओ र मर्जरमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यस्तो प्रावधान ल्याइएको थियो । बैंकहरुले भने सरकारले ल्याउने कानून भूतप्रभावी हुन नसक्ने भन्दै यो व्यवस्था विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एभरेष्ट बाहेक अरु सबै बैंक उक्त मुद्दाको वादी थिए ।
यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रिपोर्टमा यस्तो कर असुली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने पर्चेज वार्गेन गेनलाई आयमा गणना गर्नुपर्नेमा सोझै इक्विटी परिवर्तन खातामा देखाएर आयकर छली गरेको महालेखाको आरोप थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका दुई महानिर्देशकले एफपीओ तथा मर्जर एक्विजिसनमा कर नलाग्ने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णयकाविरुद्ध नै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
असोज १० गतेबाट सुनुवाइ सुरु भएको यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असोज १७ गते बैंकहरूको अन्तरिम आदेशको माग खारेज गर्दै सरकारलाई कर लगाउने उद्देश्यबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुईपक्षीय छलफलका लागि बोलाएको थियो। यसअघि मंसिर २० गते सुनुवाइको मिति तोकिए पनि सुनुवाइ एक साताका लागि पर सरेको थियो ।
सरकारले पुँजीमाथि कर लाग्ने व्यवस्था गरेर लगानी निरुत्साहित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
हालसम्म प्रिमियममा सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेका बैंकहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक, सिटिजन्स इन्टरनेशल बैंक, नेपाल एसबीआई लगायतका बैंकहरू छन्
यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूले एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेकाले यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। पोखरा फाइनान्स कम्पनी र शिवम् सिमेन्टलगायतका कम्पनीले पनि एफपीओमा सेयर जारी गरेका थिए।
यस्तै मर्जर तथा एक्विजीसनअन्तर्गत ग्लोबल आईएमई बैंकले २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभेको छ। पछिल्लो समय जनता बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू जस्ता बैंकलाई गाभेर पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ।
त्यस्तै प्रभु बैंकले विगतमा ग्राण्ड प्राइम बैंकलाई आफूमा गाभेको थियो। उसले किष्ट बैंक र पछिल्लो पटक सेन्चुरी बैंकलाई आफूमा गाभेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकलाई र हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभेको छ। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको छ।
यस्तै पछिल्लो पटक सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक गाभिएर लक्ष्मी सनराइज बैंक बनेका छन्। यी बैंकहरूले पनि आपसमा गाभिँदा प्राप्त भएको वार्गेन पर्चेज गेन बापत कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
