काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले करिब एक दर्जन व्यवस्थाहरु परिर्वतन गर्नेगरि समिक्षा सार्वजनिक गरेको हो । समिक्षामा व्याजदर करिडोरका सिमाहरुलाई हेरफेर गरिएको छ । करिडोरको माथिल्लो सिमाको रुपमा रहने बैकदरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप बोलकबोल दर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैंकहरुले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई पुसपछि पनि ५० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैक तथा वित्तीय संस्था वा लघुवित्तबाट कर्जा लिइ समस्थामा परेका ऋणीहरुको कर्जा चैत मसान्तसम्म पुनरसंरचना गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै पुनरसंरचना गर्ने सक्ने क्षेत्रहरुसमेत विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, गत कात्तिकमा गएको भुकम्पमा क्षतिग्रस्त घरको पुर्ननिर्माणका लागि २५ लाखसम्म आवासीय कर्जा दिने र उक्त कर्जामा २ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भकम्पको क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणमा बैंकहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रियल स्टिेट कर्जा तथा शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार ५० लाखसम्मको हकमा १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो भार १५० प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकले समिक्षा मार्फत आन्तरिक विपेषण कारोबार खुल्ला गर्ने नीति समेत लिएको छ । नन् डेलिभरेवल कारोबारको सिमा सम्विन्धी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोक गर्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाा संरचना, लक्ष्य र उपकरणहरुको सम्वन्धिमा सुझाव दिन बाह्य विज्ञ सम्मेलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने नीति समेत लिएको छ ।
