भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग रिट दायर गरेका हुन्।
आयोगको विघटन संवैधानिक र कानुनी हिसाबले गलत भएको तर्क गर्दै दायर गरिएको रिटको पहिलो पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको छ । रिट निवेदनमा संविधानको धारा ३५ र ३६ मा आवास र दलितसम्बन्धी मौलिक हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।
उनले कानुनबमोजिम भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिल्ने तर आयोग नै विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। तर सरकारले पदाधिकारी हटाउँदा कानूनी जटिलता आउने भन्दै आयोग नै विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोग विघटनसँगै पदाधिकारीसहित देशभर आयोगको संयन्त्रमा रहेका साढे ३ सय भन्दा बढीको नियुक्ति खारेज भएको छ । देउवा सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा दिलाउन आयोग गठन गरेको तर्क गर्दै खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
