काठमाडौं । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भयो । अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भयो । करिब डेढ महिना चलेको अधिवेशनमा सदनले बिजनेस पाउन सकेन । पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने अध्यादेशसमेत राजनीतिक दलहरूको विवादका कारण पेस भएनन् । परिणामस्वरूप वैशाख ६ गते अधिवेशन नै अन्त्य गरियो ।
दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पनि अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन साउन ३ देखि चलिरहेका छन् तर चालू अधिवेशनमा पनि प्रतिनिधि सभा भने बिजनेसविहीन छ । राष्ट्रिय सभाले पछिल्ला दुई बैठकमा अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका र समितिमा सहमतिसाथ अगाडि बढेका विधेयकलाई कार्यसूची बनाएको छ । अन्य बैठकमा भने राष्ट्रिय सभा पनि बिजनेसविहीन नै थियो ।
हालसम्म प्रतिनिधि सभाका पाँच बैठक बसिसकेका छन् तर बैठकमा सदनको मूल्य दायित्वमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न बैठकले सकेको छैन । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र तथा शोक प्रस्तावहरूमा प्रतिनिधि सभा बैठक सीमित छन् । एउटा बैठकमा भने कारागारसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा दुई बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकमा विभिन्न १५ अध्यादेश पेस भए । यस्तै अधिवेशन आह्वान, सरकार परिवर्तनको जानकारीबारे राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र नै कार्यसूची थियो । त्यस्तै शोक प्रस्तावको कार्यसूची पनि थियो । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएका थिए ।
साउन ८ को बैठकमा महालेखाको प्रतिवेदन कार्यसूचीमा थियो । साथै राज्य व्यवस्था समितिका तर्फबाट कारागार विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । साउन १२ गते निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन र शोक प्रस्ताव नै कार्यसूची बन्यो । यस्तै साउन साउन १५ गते नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन एक मात्र कार्यसूची प्रतिनिधि सभामा थियो । साउन १९ को बैठकमा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन र शोक प्रस्ताव मात्र कार्यसूचीमा थियो ।
राष्ट्रिय सभामा पनि पछिल्लो दुई बैठकबाहेक कार्यसूची प्रतिवेदनमै सीमित थियो । साउन ३ गते राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र कार्यसूची थियो । यस्तै साउन ७ गते न्याय परिषद्को प्रतिवेदन बैठकको कार्यसूची बन्यो । साउन १३ गते दुई विधेयक कार्यसूचीमा समावेश भए पनि अन्तिममा हटाइएका थिए । साउन १८ गते भने सभाले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलगायतका दुई विधेयक पारित ग¥यो ।
किन छैन बिजनेस ?
सदनलाई बिजनेस दिने मुख्य दायित्व सरकारको हो । सरकारले ल्याउने विधेयक र त्यसपछिका प्रक्रिया सदनका मुख्य कार्यसूची हुन् । यस्तै विभिन्न सन्धि सम्झौता पनि सदनका कार्यसूची बन्ने गर्छन् तर पछिल्लो समय सदन निरन्तर बिजनेसविहीन छ ।
सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले सदनले अब चाँडै बिजनेस पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता र केही परामर्शपछि विधेयकहरू अगाडि बढ्ने भुसाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बिजनेस अब सदनले पाउँछ । विधेयकहरू अगाडि बढ्नेछन् । आवश्यक विमर्श पनि भइरहेकै छ । ”
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बिजनेस दिन नसकेकोमा सरकारको कमजोरी बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, “विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिजनेस नै दिएन भन्ने दल नै अहिले सरकारमा छ । हामीलाई लागेको थियो, अब त धमाधम बिजनेस आउँछ । अहिले त उनीहरू नै संसद् निष्प्रभावी बनाउन लागेको देखियो । अध्यादेश छन् । विधेयकहरू छन् । राष्ट्रिय महत्वका धेरै विषय छन् । तिनमा छलफलसमेत छैन । ”
विजनेस दिन किन समस्या ?
सरकारले पूर्णता नपाएका कारण कतिपय विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन विभागीय मन्त्री छैनन् । समितिमा हुने छलफलमा भाग लिन मन्त्री नहुँदा विधेयकको प्रक्रिया द्रुत रूपमा अगाडि बढेको छैन । विभागीय मन्त्री भएका मन्त्रालयले अगाडि बढाएका विधेयक पनि कतिपय अवस्थामा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
बिजनेसबारे यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ । यस्तै प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले पनि बिजनेसबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासँगै सरकारलाई विधेयक अगाडि बढाउन प्राविधिक समस्यासमेत छ । सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाका विधेयकमा सरकारलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा नभए पनि रणनीतिक महत्वका र समितिमा दलीय पोजिसन बनेका विधेयक अगाडि बढाउन भने ढुक्कसँग विधेयक पारित गराउन सक्ने अवस्था सरकारसँग छैन ।
विश्वासको मतको प्रक्रियामा दलीय ह्विप उल्लङ्घन भए पनि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सांसदलाई कारबाही हुन सक्ने अवस्था थिएन । राष्ट्रिय महŒवका विधेयक र अन्य बिजनेसमा भने अब सांसदलाई दलहरूले ह्विप लगाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दलीय ह्विपको असर विधेयक पारितमा पर्ने देखिन्छ । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
