काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषको सहभागिता तत्कालका लागि स्वेच्छिक हुने आदेश दिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरुले दायर गरेको मुद्दामाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले कोषमा अनिवार्य सहभागिताले कर्मचारीको खाइपाई आएको सुविधा घट्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन आकर्षित हुने हो कि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
यो आदेशसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषले चैतदेखि असारसम्म विभिन्न समयमा जारी गरेका सूचनाहरु तत्कालका लागि निष्प्रभावी भएको छ ।
