काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा नचलाई मुलुकी ऐन २०२० अनुसारको पुरानै कानुनमा टेकेर मुद्दा चलाउन लागेको हो ।
सीआईबीले किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो । कानून जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानून आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुलाई कीर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो ।
तर ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा हिनामिनाको कसुर २०७० सालभन्दा अगाडि नै भएको र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कानुन २०७० सालपछि मात्रै आएको कारण सङ्गठित अपराध वा सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा नचलाइएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।
