काठमाडौं । तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारसँग निर्वाचन आयोगले जरिवाना उठाउने भएको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारसँग जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिने निर्णय गरिएकोबारे बताएको हो ।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई २०६० वैशाख ६ गतेदेखि वैशाख १२ गतेसम्ममा प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण सार्वजनिक गरिएको लिखित जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । उक्त समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १०३७ जना र प्रदेश सभातर्फका १३९८ गरी कुल २४३५ जना उम्मेदवारहरूलाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने निर्णय पनि भएको छ ।
निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ७ दिनभित्र निवेदन सहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय पनि भएको आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।
काे काे परे ?
