काठमाडौं । देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार हुन्छ । तर, यसपटक यस्तो अवस्था खासै छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा देउवाको वाध्यकारी नियुक्ति देशमा निरंकुशता अन्त्य र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको हिसाबले अत्यन्तै उपलब्धिमूलक मानिएको छ । तर, पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा नै फेरि प्रधानमन्त्री हुँदा जनताले विकास र समृद्धिका नयाँ आशा गर्न भने सकेका छैनन् ।
तर, प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै समयमा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनसक्ने एउटा अवस्था भने छ, त्यो हो पेटेलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने । अहिले पेट्रोल र डिजेलमा १०÷१० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाइँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको मौका छोपेर तात्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो कर लगाएका थिए । तर, मूल्य बढ्दै गर्दा करका कारण भाऊ निकै आकाशिएको छ ।
अहिले काठमाडौंमा पेटेलको मूल्य १२९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ११२ रुपैयाँ छ । सरकारले पूर्वाधार कर हटाउने हो भने निगमको नोक्सान हटाउँदा पनि मूल्य केही घट्ने स्थितिमा पुग्छ ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनामा छन् । तर लागत मूल्यका कारण निगमले आन्दोलन भयो भन्दैमा मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । आफ्नै संगठनले गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि देउवाले यो लोकप्रिय निर्णय लिन सक्नेछन् ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले अहिले नै यसको गृहकार्य समेत अघि बढाइसकेको जनाएको छ । यद्यपि यो निर्णयले राज्यकोषमा वार्षिक करिब २० अर्बको आम्दानी कम भने हुन्छ ।
