काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दलीय ह्विप नलाग्ने व्यवस्था गर्दा देश निर्दलियतामा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको दाबी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार फैसला गर्दै सो धारा अनुसार गठन हुने सरकारमा पार्टी र संसदीय दलको ह्विप नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।