काठमाडौं । नेपाल–भारत कार्गो रेलसम्बन्धी सम्झौतालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले स्वागत गरेको छ । शुक्रबार नेपाल र भारतबीच कार्गो रेलसम्बन्धी यसअघिको सम्झौतालाई संशोधन गरी नेपाली कार्गो रेललाई सीधै समुद्रसम्मको पुहँच दिने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो
यो संशोधनबाट दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्ने विश्वास महासंघको छ । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधन भएको भन्दै महासंघले यसका लागि निरन्तर पहल गर्ने दुवै देशका सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएको छ ।
संशोधित सम्झौता अनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता÷हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछन् ।
हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरूवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलव्ध हुनेगरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दू तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सुविधा दिइएको छ । यस्तो सुविधाले तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापारमा सहजता आउनुको साथै दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महासंघको भनाइ छ ।
संशोधित सम्झौताबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै भारतमा रेल सेवा उपलव्ध गराइरहेका सबै कार्गो ट्रेन अपरेटले नेपालमा हुने ढुवानीका लागि सेवा दिनसक्ने भएकाले रेलबाट हुने कार्गो ढुवानी प्रतिस्पर्धा बढ्ने महासंघको विश्वास छ । यसल लागत तथा समय घट्ने जनाइएको छ ।
संशोधित सम्झौताले रेलको ढुवानी भाडा कोलकतामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा अन्त्य भइ नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत् रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
महासंघले डुइङ बिजिनेस रिपोर्ट अनुसार आयात निर्यातका क्रममा करिब १० वटा सम्बन्धित कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा यो क्रममा बोर्डर प्रक्रिया पुरा गर्न ११ घण्टा र डकुमेन्ट प्रक्रिया पुरा गर्न करिब ४३ घण्टा लाग्ने देखिएको भन्दै रेल सम्झौता संशोधनबाट नेपालको आयात निर्यातको लागत तथा समय घटाउन र प्रक्रिया सहज बन्ने समेत महासंघले जनाएको छ ।
यो सम्झौताले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो परिवर्तन आउने भन्दै सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि महासंघले सबै पक्षमा आग्रह गरेको छ
