काठमाडौं । कार्गो ढुवानीका लागि नेपाली रेल भारतमा समेत सञ्चालन गर्ने बाटो खुला भएको छ । शुक्रबार नेपाल र भारतबीच संशोधित रेल सेवा सम्झौताको लेटर अफ एक्सचेन्जमा सहमति जुटेसँगै पारवहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/हल्दियासम्म रेल सेवा दिनसक्ने भएको हो ।
सम्झौतामा नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेलले भारतमा समेत कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सचिव भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर सुशान्तकुमार मिश्राले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शुक्रबार लेटर अफ एक्सचेन्जमा सहमति हुनुपूर्व नै नेपालका तर्फबाट असार १४ गते नै संशोधित सम्झौता पेस भएको थियो । त्यस्तै भारतले असार १५ गते उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । शुक्रबार एक भर्चुअल कार्यक्रममार्फत दुवै तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको पत्र आदानप्रदान भएको हो ।
सचिव भट्टराईका अनुसार रेल सेवा सम्झौताले विभिन्न ५२ वटा प्रावधान संशोधन गरेको छ । त्यसमध्ये दुई देशबीच निर्बाध रूपमा कार्गो ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण विषयमा संशोधन गरिएको उनले बताए। संशोधनअनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवासमेत उपयोग गर्न सकिनेछ ।
यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेकामा अब भने धेरै विकल्प खुला भएको हो । “यस्तो प्रावधानले रेल सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदा ढुवानी खर्च घटाउने तथा पहिलेभन्दा छिटो ढुवानीको सम्भावना बढाएको छ,” सचिव भट्टराईले भने ।
अहिले सामान्यतः हल्दिया बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमासम्म कार्गो ढुवानीका लागि न्यूनतम १३ दिनदेखि एक महिनासम्म लाग्ने गर्छ । संशोधनअनुसार भारतमा निजी रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो टे«न अपरेटरहरूले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् । त्यस्तै भारतमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त सबै किसिमका कन्टेनर नेपालसम्मको ढुवानीमा पनि उपयोगमा ल्याउन सकिने भएको छ ।
संशोधित रेल सेवा सम्झौताले नेपाली आयातकर्तालाई अर्को ठूलो राहत पनि दिएको छ । अहिले आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने शुल्क अग्रिम रूपमा कोलकातामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब भने नेपाली वाणिज्य बैङ्कमार्फत सोझै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै भविष्यमा विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात् रेल सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि संशोधनमा थपिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा नाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकामा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति पनि भएको छ । पछिल्लो पटक सन् २००९ मा संशोधन भएको रेल सेवा सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबापत तिर्नुपर्ने ढुवानी खर्च कम गर्दै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । शुक्रबार भएको सम्झौता १० वर्षसम्मका लागि मान्य हुनेछ । यसबीचमा दुई देशको सहमतिका आधारमा आवश्यक संशोधन पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
