काठमाडौं । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक फागुन ५ र ६ गते नयाँदिल्लीमा हुने भएको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा वैठकमा नेपालले दीर्घकालीन विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) लाई मुख्य प्राथमिकता दिएर प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।
अहिले नेपालको बिजुली इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे(अहेड मार्केटमा बिक्री हुदै आएको छ । त्यसरी बिजुली बेच्न दैनिक रुपमा बिडिङ गर्नु पर्दा झन्झटिलो हुँदै आएकोले दीर्घकालीन रुपमा बेच्न प्रस्ताव गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय बैठक हुनेछ। जसले प्राविधिक विषयमा छलफल गरेर एजेण्डा तय गर्नेछ। त्यसरी तय भएका एजेण्डालाई सचिवस्तरीय बैठकले टुङ्गो लगाउने गरि छलफल अघि बढनउने तयारी गरिएको छ।
बैठकले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि लम्की(बरेली ४ सय केभी प्रसारणलाइनको मोडालिटी समेत तय गर्ने बताइएको छ। अहिलेसम्म बिधुत आदानप्रदान गर्ने एउटा मात्रै अन्तरदेशीय ढल्केबर(मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन छ। जसबाट १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत आयात-निर्यात गर्न सकिन्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खामा यही प्रसारणलाइनबाट ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि अनुमति पाएको छ। हिउदमा यही हाराहारी स्थानीय माग पुरा गर्नका लागि आयात हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा बिधुत उत्पादनमा बृद्वी भएसंगै थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालले जोड दिन लागेको हो ।
बैठकमा यस अघि भएका सम्झौता र योजनामा भएका प्रगतिको समीक्षा गरि आगामी दिनका योजना तय गरिने बताइएको छ। यस अघिको बैठकले जोइन्ट हाइड्रो डेभलपमेन्ट कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि दुवै देशले सदस्य तोकेपनि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन्। यस विषयमा समेत छलफल हुने नेपाली पक्षले जनाएको छ।
यसअघि भारतले बर्खाको समयमा ८ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति गरेपनि अहिलेसम्म करिब ४ सय मेगावाट मात्रै निर्यातका लागि अनुमति दिएको छ। भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरीटी र सेन्ट्रल ट्रान्समिसन युटिलिटीले स्वीकृति नदिएका कारण नेपालले सबै विद्युत भारत पठाउन नपाएको हो। सोहि कारण गत बर्खाको समयमा ठुलो परिमाणको बिजुली त्यतिकै खेर गएको थियो ।
त्यसैगरी बैंककमा बंगलादेशसंग विद्युत व्यापारको बिषयमा समेत छलफल हुनेछ। बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजान चाहेपनि भारतले स्वीकृति नदिएका कारण लग्न पाएको छैन। हाल नेपालको जडित क्षमता २४०० मेगावाट पुगेको छ। आगामी बर्खासम्म त्यो बढेर ३ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। आन्तरिक पीक डिमाण्ड १ हजार ७ सय मेगावाट हाराहारी छ।
भारतले ४ सय मेगावाटको स्वीकृति दिएको छ। त्यसो हुँदा ९ सय मेगावाट बढी हुने अवस्था छ। जस कारण भारत नबेचे मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। सोही कारण थप आयोजनाका बिजुलीहरु बेच्ने बिषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ।
