काठमाडौं । विश्व बैंक र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा १३ अर्ब २० करोडको खानेपानी आयोजना सुरु भएको छ । विश्व बैंकको ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो ।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकामा सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुरूप दिगो र समतामूलक विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजनासम्बन्धी कार्याक्रमहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसमेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रगामित्वमा सञ्चालन गरिनेछन । यस आयोजनाले स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ ।
आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवम् बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी जम्मा छवटा पालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । यी दुवै प्रदेश तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँच साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्र हुन् ।
आयोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरू तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन सामाजिक र आर्थिक प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
उनले संस्थागत र नियामक सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने यस आयोजनाको ध्येय रहेकामा जोड दिँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मबमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाहरूको भूमिकालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आयोजनाले थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्कामा लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक जार्भोसले यस आयोजनाले चार लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पुर्याउन तथा महिलालाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका सीप अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
साथै उनले विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर सहकार्यका साथ लक्षित स्थानीय समुदायमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउने क्षमतामा सुधार गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक सदैव तत्पर रहेकोसमेत बताए ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २०७९ असारमा यस आयोजनाको आयोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
