काठमाडौं । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानिएको थियो। तर, प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि भ्रष्टाचार झन् संस्थागत बन्यो। अख्तियारलाई नगन्ने मात्र होइन, त्यसका आयुक्तलाई ‘किन्ने’ दिनसम्म आयो।
अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक यसका उदाहारण हुन्। जुन निकाय र जसका पदाधिकारी भ्रष्टाचारीको खोजी–नीति गर्छन्, तिनलाई मुद्दा चलाउँछन्, तिनै व्यक्ति यो देशमा भ्रष्ट सावित भएका छन्। राजनीतिक घनचक्करमा संवैधानिक आयोगमा राख्ने व्यक्ति छान्न नसक्दा वा ‘विचौलिया’को प्रभावमा निर्णयकर्ता पर्दा परिस्थिति ‘चोरलाई चाबी’ दिएझैं भएको छ। प्रश्न उब्जिएको छ– यो देशमा आशा कोबाट गर्ने ?
अख्तियारमै भन्ने गरिन्छ– पाठकका हातमा जति मुद्दा पर्थे, प्रायः भजाइन्थे। यस अर्थमा उनका लागि अदालतले ठहरिदिएको केवल ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष ३ महिना कैद पर्याप्त हो त रु यस कोणबाट प्रश्न उब्जिएको छैन। तर, आमनागरिकले अब अदालतलाई पनि औंला उठाएर सोध्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर शक्ति सन्तुलनको प्रतिफल यतिचाहिँ पक्कै हो– जथाभावी गर्यो भने संवैधानिक आयोग भनेर अदालतले छाड्नेवाला छैन।
लोकतन्त्र विधिको शासन हो। यसमा संविधान–कानुनभन्दा माथि कोही छैन, चाहे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व लिएको पदाधिकारी नै किन नहोस् १ सजायको भागीदार बन्छ भन्ने उदाहरण भने स्थापित भएको छ। यसले भविष्यमा पनि यस्ता निकायमा राख्न छान्ने पदाधिकारीबारे निर्णयकर्तालाई १० पटक सोच्न बाध्य बनाउने छ।
पछिल्लो समय अख्तियारको सक्रियता प्रशंसनीय छ। तर, चलाएका अधिकांश मुद्दाले अदालतबाट सफाइ पाउने क्रम बढ्दो छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा आयुक्त पाठक स्वयं भ्रष्ट मुकरर हुनु सुखद छ। पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेसँग जसरी ७८ लाख घुस लिएको श्रव्यदृश्य सार्वजनिक भएको थियो र उनीहरू कानुनी कठघराभित्र परे। अख्तियारका आयुक्त भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु पक्कै पनि दुःखद् हो।
यस्ता व्यक्तिको प्रतिनिधित्वले अख्तियारजस्ता निकायलाई नचाहेर पनि बिटुल्याउँछन्। त्यसैले अख्तियारलाई राजनीतिको निरीह छायाँ बनाइनु हुँदैन। अख्तियारजस्तो संवेदनशील र महŒवपूर्ण संवैधानिक अंगमा पुग्ने पदाधिकारीले पनि आफ्नो पदीय गरिमालाई बचाउन सक्नुपर्छ।
अख्तियार, न्यायालयलगायत लोकतन्त्रका खम्बाहरूमा जब फोहोरी राजनीति पस्यो, भ्रष्टाचारले त्यहाँ छिर्ने मौका पाएको हो। यति हो कि नेताहरूले चाहे भागबन्डामा होस् वा सर्वसम्मतिमा– राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्कीहरूलाई ती ठाउँमा पुर्याउनै नपाउन्। अन्यथा, त्यसले लोकतन्त्रलाई नै डाम्नेछ।
