काठमाडौं । धितोपत्र बजार, ब्रोकर र धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर भएको छ । बोर्डले अघि बढाएको प्रक्रिया गैरकानूनी भएको भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश पाएसँगै सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको अवस्थामा बोर्डको नियमावलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सवोच्चमा अर्को मुद्दा दायर भएको हो ।
अधिवक्ता अमृत खरेल र र इन्द्र बानियाँले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटमा धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरु नेपालको संविधानसँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा हाल एकमात्र धितोपत्र बजारको रुपमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) संकुचित सीमित केही व्यापारिक स्वार्थ समूह र व्यापारिक घरानालाई दोश्रो स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हुने दोश्रो धितोपत्र बजारलाई पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिसमेतका आधारमा अधिक प्रतिस्पर्धी तुल्याउने विभेदकारी परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आएको उल्लेख छ।
रिटमा एउटै प्रकारको स्टक एक्सचेञ्जका लागि दोहोरो मापदण्ड तोकिनुको साथै नियमनको दुई खाले विभेदकारी व्यवस्था गरिएको हुनाले उक्त कार्य कानूनको समान प्रयोग तथा कानूनको समान संरक्षणको धारा १८ बमोजिमको संवैधानिक सुनिश्चितता तथा विधिको शासनको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रही संविधानसँग बाझिन गएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सुझाव प्रतिवेदन बमोजिमको कुनै व्यवस्था नगरी नयाँ लाइसेन्स दिइने धितोपत्र बजारका हकमा मात्रै जारी पूँजीको न्यूनतम तीस प्रतिशत शेयरमा सर्वसाधारणको स्वामित्व तुल्याउने व्यवस्थाले संसदीय निर्देशनको समेत ठाडो अवहेलना र संसदीय सर्वोच्चताको अपमान गरेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ।
