काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । दैनिक बढिरहेको प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
शशि बस्नेतसमेतको टोलीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालासले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना भएकाले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाई राष्ट्रिय हितअनुकूल स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
