काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी बजेटमा भ्यू टावर लगायतका संरचनामा मन्त्रालयले लगानी गर्न नहुने बताएकी छन् । उनले बजेटमा अनावश्यक खर्च बढाउने योजना समेट्न आवश्यक नरहेको बताएकी हुन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा आर्थिक बर्ष २०७९/८० को लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्राप्त बजेट सिलिङमाथि छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई बढी लाभ हुने योजना छनोट गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘केही कुरा हामीले कार्यक्रमबाट हटाउन आवश्यक छ, सभा हल, भ्यू टावर लगायतका कुरा अब बजेटमा राखेर परिणाम दिन सकिदैन, गर्नै पर्ने भए सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समेटौं ।’
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्ववपूर्ण रहेको एकीकृत पूर्वाधार मार्ग (युटिलिटी) कोरिडोर सम्बन्धी ऐन र एकीकृत शहरी विकास योजनालाई समेटेर बजेट बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
जनताको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत आवास योजनाका कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूको आफ्नै भवन समेत नरहेकाले आयोगका भवनहरू निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
योजना आयोगलाई आफ्ना योजनाबारे बुझाउँदा बजेट सिलिङ बढाउन सकिने बताउँदै बन्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल्ड साइटको अनुभव हेरेर फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्नु पर्ने बताइन्।
मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने बताइन् । युटिलिटी कोरिडोरको नयाँ योजना र एकीकृत शहरी विकास योजना आगामी बजेटमा थप्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, युटिलिटी कोरिडोर र एकीकृत शहरी विकास योजना बजेटमा थप्नु पर्छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकासका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै फोहोर व्यवस्थापन सहायता केन्द्र निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चालुतर्फ ३९ अर्ब र पुनर्निर्माण ६ अर्ब गरी जम्मा ४५ अर्ब को बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरले जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले ३१ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो । मन्त्रालयले पुनर्निर्माण झण्डै १२ अर्ब आवश्यक रहेको बताउँदै बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोगलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।
