काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको ६ महिने समीक्षा गरेको छ । सरकारको ६ महिने समीक्षासँगै मुख्यतः अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनमाथि गठबन्धनभित्र विमर्श सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट अर्थतन्त्रको वर्तमान संकट पार लगाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि यतिबेला नयाँ अर्थमन्त्री बन्ने दौड सुरु भएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुबीच नै हानाथाप छ ।
खासगरी पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न जान चाहिरहेका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कार्की अर्थमन्त्रीको रुपमा पुरष्कृत हुन चाहिरहेका छन् । काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउँदै गर्दा माओवादीलाई परराष्ट्रमन्त्री छोड्नुपर्ने अवस्था छ । परराष्ट्र छोड्ने अवस्थामा खड्काको नजर पनि अर्थतिरै सोझिएको छ ।
अर्थमन्त्रीमा परिवर्तनको चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खड्काले निकटस्थसँग आइतबार छलफल गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले अर्थ मन्त्रालयमा जान आफूले प्रधानमन्त्रीसँग सामान्य छलफल गरेको बताएका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले ठोस जवाफ भने कसैलाई पनि नदिएको बुझिएको छ ।
कसको सम्भावना कति ?
असार २९ गते देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुदाँ सबैभन्दा पहिले ४ जना मन्त्री नियुक्ति गरिएको थियो । काँग्रेसको तर्फबाट बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानून तथा माओवादी केन्द्रको तर्फ पम्फा भुसाललाई उर्जा र जनार्दनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो । त्यो बेला नै कार्कीले अर्थ मन्त्रालयमा जान चाहेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा अर्थमन्त्रालय माओवादीको भागमा परेपछि कार्कीको दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्ने चाहनामा ब्रेक लाग्यो ।
असोज २२ गते सरकारले पूर्णता पाएसँगै कानून मन्त्रालयमा थन्किएका कार्कीलाई सञ्चार ताथ सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो । सत्ता गठबन्धनभित्र समन्वयकारी भूमिका र व्यापारिक घरानासँगलाई रिझाउन सफल भएको आधारमा अहिले कार्कीले अर्थतन्त्रमा भएको वर्तमान समस्या समाधान गर्न आफू सफल हुने दाबी प्रधानमन्त्रीसँग गरिरहेका छन् । एमसीसी पास गराउन कार्कीले खेलेको भूमिकाबाट अमेरिका र पश्चिमा देशको विश्वास समेत उनीमाथि बढेको छ । यसले गर्दा उनको दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बन्ने दाबीमा थप जोडबल मिलेको छ ।
उता, पार्टीको सम्भावित फुटलाई जोगाउन नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा ल्याउनैपर्ने बाध्यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रमा छ । श्रेष्ठलाई सरकारमा ल्याउँदा उनको पहलिो रोजाइ परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो । त्यसो त, बाबुराम भट्टराई सरकार हुँदा श्रेष्ठ यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्री नै भएका थिए ।
अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री खड्का अर्थमा जान पाउने शर्तमा मात्रै परराष्ट्र छोड्न तयार छन् । उता नारायणकाजीलाई सेटल गर्नकै लागि पनि परराष्ट्रका अर्थ मन्त्रालयको भाग छाड्न माओवादी केन्द्र पनि तयार हुने देखिन्छ । यस्तो अवस् खड्काले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना उत्तिकै छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो कार्यकालको कार्यसम्पादन उत्कृष्ठ नभए पनि खड्कको वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो मानिन्छ । आन्तरिक रुपमा गरिने कार्यले मात्रै अहिलेको अर्थतन्त्रको संकट पूरा नहुने भएकोले वैदेशिक समन्वयमा पोख्त व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा ल्याउँदै गर्दा उनको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
काँग्रेसको भागमा अर्थ मन्त्रालय नआएको अवस्थामा भने माओवादीबाट वर्षमान पुन र कृष्णबहादुर महरामध्ये एक जना अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । त्यसो त, जनर्दनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर पार्टीको महासचिव बनाउने इच्छा प्रचण्डबाट प्रकट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकेको शर्मालाई महासचिव बनाउने शर्तमा सरकारबाट फिर्ता बोलाउने प्रचण्डको योजना छ ।
माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठककै बीचमा महासचिवका दाबेदारसँगको छलफलमा प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । तर, शर्मालाई महासचिव बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावमा अरु दाबेदारहरु सकारात्मक नबनेपछि अर्थ मन्त्रालयको बार्गेनिङ थप पेचिलो बनेको छ ।
