काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका(२०७५ संशोधन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्देशिका संसोधन स्वीकृत गरेको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन स्वीकृति भएसँगै कार्यक्रममार्फत सञ्चालित योजनामा काम गर्ने श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक बढेको छ भने सबै श्रमिकको बिमा अनिवार्य भएको छ । स्वीकृति भएको निर्देशिकमा केही नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
यसअघि मासिक १३ हजार रुपैयाँ न्युनतम् ज्यालाका आधारमा ज्यालादर तय भएकोमा अहिले गत साउनबाट न्युनतम् १५ हजार पुगेअनुसार थोरै ज्याला रकम बढेको हो ।
अब मन्त्रालयले तोकेको दैनिक ज्यालाटर ५ सय ७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी हुनेछ । गत साउनबाट सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दर अनुसार ज्यालादर निर्धारण गरिएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सहभागी भएका बेरोजगार युवाले दैनिक रुपमा ५ सय १७ रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेका छन् । यसअघिको तुलनमा चालु आर्थिक वर्षबाट दैनिक रुपमा ६० रुपैयाँ ज्यालादर बृद्धि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगारी पाएका श्रमिकको ५ लाख रुपैयाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था लागु गरेको हो ।
देशभर पाँच अर्ब ३७ करोड खर्च गर्ने गरी ११ हजार ६ सय ९ वटा आयोजना कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालनको तयारीमा छन् । यो वर्ष १२ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ संघ सरकारले कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा पठाउँदैछ ।
तर, अहिलेसम्म ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कार्यक्रमको अधिकांश बजेट असार महिनामै मुख्य गरी सडक आयोजनाहरूमा खर्च हुने गरेको छ ।
