काठमाडौं । सरकारले काेभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार सीडीओलाई दिएकाे छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिसअनुसार निषेध सम्बन्धि निर्णयको अधिकार सीडीओलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसबाहेक सीसीएमसीकाे सिफारिस बमाेजिम जुलुस, धर्ना, विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्य गर्न पनि रोक लगाएको छ । विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रममा अधिकतम २५ जना मात्रै जम्मा हुन पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।
पार्टी प्यालेस र ठूला होटलमा विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रम गर्दा क्षमताको एकतिहाई मात्रै मानिसको उपस्थित गराउन पाइने निर्णय गरिएकाे छ । त्यस्तै, रंगशालामा खेलकुद प्रतियोगिता हुँदा दर्शक संख्या कूल क्षमताको एकतिहाई मात्र हुनुपर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।
सिनेमा हलसहित डान्सबार, दोहोरी साँझ लगायत रात्रिकालीन व्यवसाय पहिलो चरणमा माघ १५ सम्मका लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।
अब क्याफे र होटल रेष्टुरेन्ट लगायत <sसार्वजनिक स्थानमा<span;> कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको कार्डका आधारमा मात्र प्रवेश दिइनेछ । त्यस्तै, स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयमा भौतिक पठनपाठन माघ १५ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
<span;>पहिलाेपटक लकडाउनकाे समयमा सरकारले स्थानीय तहलाई काेभिड व्यवस्थापनकाे जिम्मेवारी दिएकाे थियाे । समन्वयमा समस्या भएकाे भन्दै दाेस्राे लहरकाे समयमा स्थानीय तहकाे अधिकार कटाैती गरियाे । अहिले पनि स्थानीय तहलाई अधिकारविहीन बनाइएकाे छ ।
