images
images

इन्टरनेट प्रदायकसँग १ करोड असुली


  • 347
    SHARES
  • २०७८ पौष २७ गते मंगलबार

    इन्टरनेट प्रदायकसँग १ करोड असुली

    चितवन । विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेवापत भाडा तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेट प्रदायकसँग झण्डै १ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । 

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले कडाइ गरेसँगै साउनयता  ९६ लाख ८४ हजार ९७  रुपैयाँ भाडा असुली गरेको हो । 

    जिल्लाका केवल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो । केन्द्रका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ महिनाबाट भाडा उठाउन थालिएको हो । केन्द्रको कार्यक्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले खम्बा प्रयोग गरेबापत सो रकम बुझाएका हुन । 

    केही कम्पनीले आफ्नो नाम नखुलाई भाडा तिरेका छन् भने १२ वटा कम्पनीले नाम खुलाएर तिरेका हुन । 

    भाडा तिर्नेमा चित्रवन युनिक केवलले  ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैयाँ, कनेक्ट नेपालले  १ लाख ७७ हजार ९ सय ७५  रुपैयाँ, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले  १ लाख ९३ हजार ८ सय  रुपैयाँ, प्राइम नेटवर्कले २ लाख ३ हजार ४ सय रुपैयाँ, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेडले  १ लाख २२ हजार ४०  रुपैयाँ, ब्रोडलिङकले १ लाख १ हजार ७ सय र वेबसफरले ३ लाख ५ हजार १ सय भाडा तिरेका छन् ।

    यसैगरी डिसहोमले  ६ लाख ६१ हजार ५० रुपैयाँ,  पीडी एस सर्भर नेटवर्कले  २५ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ, सुविसु नेटवर्कले  २२ लाख २४ हजार ६६ रुपैयाँ, टेकमाइन्स कम्युनिकेसनले २० लाख रुपैयाँ र एन्जियटा एन सेलले ८५ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ रकम बुझाएका छन् ।

    २ वटा कम्पनीले नाम नखुलाई १ लाख ११ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ र ४ लाख १७ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ जम्मा गरेको उनले बताए । पौडेलले भने,“अझै चार वटा कम्पनीले भाडा तिर्न बाँकी छ ।” 

    तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीमा वल्र्ड लिङ्क, भायोनेट, सिम टिभी र क्लासि टेकले भाडा बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए । 

    वल्र्ड लिङ्कले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिको खम्बा प्रयोग गरेबापतको  ६१ लाख रुपैयाँ, भायो नेटले  ३० लाख रुपैयाँ, सिम टिभीले ३० लाख रुपैयाँ र क्लासिटेकले २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

    महसुल नतिर्ने कम्पनीले भाडा नतिरेमा लाइन काट्न र खम्बामा राखिएको उपकरण जफत गर्न विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

     केन्द्रले भाडा नतिर्ने कम्पनीको लाइन काट्ने र उपकरण जफत गर्ने कामसमेत गरेको थियो । केन्द्रले कडाइ गरेपछि इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले आन्दोलन गर्दै सेवा अवरुद्ध गरेका थिए । 

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भएपछि सेवा थालिएको थियो । त्यस लगत्तै अन्य कम्पनीले भाडा बुझाए पनि चारवटाले अटेर गरेको पौडेलको भनाइ छ । 


    images
    images

    Logo