काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने पक्षमा अर्थसचिव मधु मरासिनी देखिएका छन् । निजीकरणका लागि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा वायुसेवा निगमका कर्मचारीले आन्दोलन गरेर नेतृत्व नै परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा अर्थसचिव मरासीनीले यही हालतमा निगम सञ्चालन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपससमितिको छलफलमा मरासिनीले जनताले तिरेको बरबाट अब बायुसेवा निगमको घाटा धानिराख्न नसक्ने बताए । अहिले निगमको ऋण ४७ अर्बभन्दा बढी भएको भन्दै उनले व्याजसम्म तिर्ननसक्ने अवस्था रहेको निगमलाई थप सरकारले थप आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले निगमलाई अब कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने वा सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्नेगरी अगाडि लैजानुपर्ने बताए । उनले निगमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे ।
अहिले निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र चिनियाँ कम्पनी एभिक समेत गरी ४७ अर्ब ऋण लिएको छ । ९ प्रतिशत ब्याजदर रहेको उक्त ऋणको ब्याज तिर्न समेत निगमको अहिलेको कमाइले पुग्नसक्ने अवस्था छैन ।
