काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी निलबनमा परेका छन् । सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको छ । पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
गत साताको मन्त्रिपरिषद्ले नै यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मंगलवार प्रमाणित भएपछि आयोगका पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा समेत परेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले आयोगका पदाधिकारीको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको बताए ।
उनका अनुसार समितिका सदस्यमा पूर्व सहसचिव विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् । आयोगका पदाधिकारीले ऐन बमोजिम काम नगरेकाले छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए । आयोगको अध्यक्षमा दिल्लीबहादुर सिंहका साथै सदस्यमा रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवाली छन् ।
उनीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले छानबिनका लागि समिति बनाउन दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित र प्रमाणीकरण गरेपछि लागू भएको छ ।
साथै, ऐनको दफा ९ बमोजिम आयोगका उक्त पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेको मन्त्रालयले बताएको छ । आयोगका अर्का सदस्य रामप्रसाद धितालले भने यसअघि नै राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीले सेवाग्राहीको काम रोकिदिएको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको, आवश्यक निर्णय समयमा नगरेको आरोप छ ।
समितिले यसै विषयमा रहेर छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनको आधारमा आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने वा सफाइ दिने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
यस विषयमा भने सफाइ दिने सम्भावना पनि रहेको सहसचिव भेटुवालको भनाइ छ । ‘पछिको निर्णय कस्तो हुन्छ, यसै भन्न सकिँदैन । अहिले छानबिन प्रक्रिया मात्र अघि बढेको हो । छानबिन अवधिका लागि पदाधिकारीहरू निलम्बनमा परेका हुन्,’ उनले भने, ‘एकपटकका लागि सफाइ दिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।’
भेटुवालको भनाइको आधारमा सरकार आयोगका पदाधिकारीलाई चेतावनी मात्र दिने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । यस विषयमा आयोगका पदाधिकारीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा भने कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
