काठमाडौँ । मुलुकको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्गठन, कार्यरत करार–आंशिक शिक्षक र कर्मचारी सङ्गठनको आन्दोलन र सहमतिको चक्रमा फस्दै गएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार र प्राज्ञिक अनुसन्धानका काममा व्यस्त हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको नेतृत्व राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्दोलनको प्रभावका कारण अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ ।
कहिले आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भर्ती गर्ने, कहिले तिनैलाई स्थायी गराउने, अनि त्यस्तो प्रक्रियाको विरोधमा विद्यार्थी सङ्गठनबाट हुने विरोधको सामना गर्दै आएको छ ।
विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न सुरु भएको प्रक्रिया रोक्न विश्वविद्यालय तयार भएपछि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लगाएको ताला आजदेखि खुलेको छ तर आंशिक–करार शिक्षकले फेरि आन्दोलन गर्नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
स्थायी गराउन मागसहित आंशिक–करार शिक्षकले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलनलाई अन्त्य गराउन विगतमाा नेपाल सरकार र त्रिवि नेतृत्वबीच भएको सहमति कार्यान्वयका क्रममा त्रिविको गत मङ्सिर १४ गते भएको सभाले विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न निर्णय गरेको थियो । सोको विरोधमा सत्तारुढ र विपक्षी दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले तालबन्दी गरेका थिए ।
पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घसहित विद्यार्थी सङ्गठनसँग यही पुस १९ गते र अनेरास्ववियुसँग आज भएको सहमतिपछि तालाबन्दी खुलाइएको छ ।
यो तालाबन्दी दीर्घकालीन समाधान हो या होइन भन्ने विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति माग गर्ने पक्षका आगामी गतिविधिमा भर पर्नेछ ।
त्रिवि सभाले १० वर्षदेखि करारमा रहेका अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न लागेको थियो । त्रिविले उक्त प्रक्रिया हाललाई मात्र रोकिएको जनाएको छ ।
उक्त प्रक्रिया पुर्न सुरु भएमा विद्यार्थी आन्दोलन पनि दोहोरिनेछ । ऐन, कानुन र नीतिसँग मेल नखाने, सहमति नगर्ने र नियमबमोजिम हुने काम सयममै हुने भएमा यस्ता असन्तुष्टि नबल्झिने देखिएको छ ।
आन्दोलनरत विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनसँगको यही पुस १९ गतेको वार्ताका आधारमा विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने सहमति भएको हो । अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले त्रिविसँगको सहमतिका आधारमा तालबन्दी तोडाइएको जनाकारी दिए ।
त्रिविमा रिक्त दरबन्दीहरु समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हरेक छ महिनामा खुल्ला विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने पनि सहमति भएको छ । सो सहमतिमा त्रिविका वार्ता समिति संयोजक प्रा पशुपति अधिकारीले विभिन्न छ विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिपछि विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको तालाबन्दी खुलाइएको छ । झण्डै २ हजार आंशिक प्राध्यापकलाई व्यवस्थापन गर्न एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता गर्न त्रिवि नेतृत्वले गत वर्ष आंशिक प्राध्यापक सङ्घसँग सहमति गरेको थियो । यो खुल्ला प्रतियोगिताको विपक्षमा भएका नयाँ उत्पादित जनशक्तिको तर्क रहेको छ ।
प्राध्यापक बहस चौतारीका संयोजक केशवराज पौडेलले त्रिवि नेतृत्वको असक्षमताका कारण यस्ता समस्या पटक पटक देखा परेको टिप्पणी गरे ।
त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक सङ्घर्ष समितिबीच २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमतिमा १ हजार ४ सय २० र त्यसपछि अध्यापन गराउन थालेका ५ सय ८० जना स्वतः करार हुनुपर्ने, क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट करार दिने नियमित करार नमानिने भएकाले त्रिविको नियमानुसारको अवधिभर करार गर्न पाउनुपर्ने सहमति भएको थियो ।
नयाँ पुस्ताका प्रविधिमैत्री दक्षजनशक्ति उत्पादन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि सेवा आयोगको नियमविपरीत राज्यलाई झण्डै १ अर्ब ५करोड रुपैयाँ बढी भार पर्ने गरी हुने आन्तरिक प्रतियोगिताको निर्णय खारेज गर्न विद्यार्थी सङ्गठनको माग छ ।
