काठमाडौं । विदेशी लगानीका ८५ शिक्षण संस्था गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष नै अनुमति अवधि सकिएका ती संस्थाहरु नवीकरण नगरी सञ्चालन भएका हुन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट पाँच वर्षे अवधिको अनुमति लिएका ती संस्था २०७७ माघ मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ ।
विदेशी विद्यालयको नवीकरण नभएको पाइएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय मुल्यांकन तथा अनुगमन समितिको बैठकबाट ५ सदस्य समिति गठन गर्दै मन्त्री पौडेलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । समितिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम विदेशी शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका विदेशी शिक्षण संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी ठोस रायसहित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘विज्ञहरुको टोलीले निरीक्षण गरी रायको आधारमा नविकरण हुने या नहुने निर्णय हुन्छ ।’
बैठकले त्यसको अध्ययन तथा निरीक्षणका लागि ५ सदस्यीय विज्ञहरुको समिति गठन गरेको छ । समितिको नाम भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ ।
