काठमाडौं । बजारमा हुँदै आएको लगानीयोग्य पुँजीकको अभाव टार्न अर्थ मन्त्रालय नीतिगत निर्णय गर्ने तयारीमा जुटेको छ । अत्यधिक कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण बैंकहरु थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेला अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको नाममा बैंकहरुमा हुने निक्षेपलाई ८० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपातमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अहिले बजारमा बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । केही बैंकको यस्तो अनुपात खुकुलो हुँदा केही बैंकहरु ९५ प्रतिशत हाराहारीमा छन् । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोमा कडाई गर्दै असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशतमा झार्ने कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको अवस्थाबीच अर्थ मन्त्रालयले यस्तो नीतिगत निर्णयको तयारी गरेको हो ।
अहिले स्थानीय तहमा जाने रकमको ५० प्रतिशत रकम बैंकले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब ८७ अर्ब बजेट विनियोजित छ ।यस्तो खाताको थप ३० प्रतिशत निक्षेप थपिँदा बैंकहरुले थप १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँछन् । यसको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदा बजारमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ कर्जा प्रवाह हुन सक्छ ।
यद्यपि यस्तो बजेट स्थानीय तहको खातामा एकैपकट नगएर समय समयमा जाने गर्छ । यो व्यवस्थाले अघिल्लो भदौ र कात्तिकमा स्थानीय सञ्चित कोषमा पठाइएको रकममा खर्च हुन नसकेको रकममध्ये ३० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने अनुमति दिन्छ । त्यस्तै, माघ तथा बैशाखमा जम्मा हुने रकमको हकमा सोही समयमा तरलता व्यवस्थापन हुन्छ ।
