काठमाडौं । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाहरुको विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको काम सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् सञ्चालित ग्रामिण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–२मा निर्माण हुने सबस्टेसनको शुक्रबार शिलान्यास गरिएको छ ।
आयोजना संयोजक बोधराज ढकाल र प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले सबस्टेसनको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेहका हुन् । आयोजनामार्फत प्रदेश नं २का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विद्युत वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पुनस्र्थापना र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आठ जिल्लाहरुको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरुसहितका ३३/११ केभी क्षमताका १० वटा सबस्टेसनको निर्माण गरिने छ । साथै, ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन, १ हजार सर्किट किलोमिटर ४ सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण र विभिन्न क्षमताका ५ सय थान नयाँ वितरण ट्रान्सफर्महरु जडान गरिने छ ।
शिलान्यास कार्यक्रममा वर्दिबास नगरपालिका–२का वडाध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले सबस्टेसन निर्माणपछि त्यस क्षेत्रमा हाल रहेको न्यून भोल्टेज, बारम्बार लाइन जाने समस्याको समाधान भई उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपभोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश नं २ का जिल्लाहरुका धेरै स्थानमा पुरानो र जीर्ण संरचनामार्फत विद्युत वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ठाकुरले आयोजनामार्फत जीर्ण संरचनालाई प्रतिस्थापन गरिने र सबै जिल्लाहरुलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताए । संयोजक ढकालले प्रदेश नं २मा विद्युत वितरण लाइनको स्तरीयता, कृषि र औद्योगिक लाइनको थप क्षमता विस्तारलाई ध्यान दिई आयोजनामार्फत वितरण प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई ५ लटमा विभाजन गरिएको छ । सबै लटका निर्माणलाई एक साथ अगाडि बढाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्टबीच गत चैतमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
आयोजना निर्धारित समय ३० महिना भित्रमा सम्पन्न हुनेगरी काम भैरहेको कम्पनीका आयोजना प्रमुख सन्दीप कुमारले बताए । आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एशियाली विकास बैंकमार्फत् सञ्चालित छ ।
