काठमाडौं। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन प्रक्रिया नरोकिने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले एनआरएन कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएलाई छलफलका लागि १९ गते समेत बोलाएको छ।
