काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च चलाउन गाउँसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा ३० ओटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट नल्याई कानूनविपरीत खर्च गर्न खोजेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्छ । तर, ती स्थानीय तहले कानूनको अवज्ञा गर्दै ४ महिनादेखि आफूखुशी खर्च गरिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का २५ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरी खर्च गरिरहेका छन् । धनुषाका ६, रौतहटका ५, बाराका ४, सिरहा र पर्साका ३/३, सप्तरीका २, महोत्तरी र सर्लाहीका १/१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् ।
बाग्मती प्रदेशका ३ स्थानीय तह र प्रदेश १ का २ स्थानीय तहको पनि अहिलेसम्म बजेट आएको छैन । वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत धादिङका २ र रामेछापका १ स्थानीय तहको बजेट आएको छैन । प्रदेश १ अन्तर्गत इलाम र संखुवासभाका १/१ स्थानीय तहको बजेट आउन सकेको छैन । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भने सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।
संघीय संघीय मामिला मन्त्रालयले बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन बारम्बार निर्देशन दिइएको र कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । निर्धारित समयमा बजेट नल्याउनेको अनुदान नै रोक्का गर्न अर्थलाई पत्राचार भइसकेको छ । बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनबाट वञ्चित गर्ने अधिकार सरकारसँग छ ।
यी हुन् बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरु
धनुषा : जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका
रौतहट : गरूडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका
बारा : सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, पसौनी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका
सिरहा : कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिका
पर्सा : पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका
सप्तरी : छिन्नमस्ता गाउँपालिका, बलान विहुल गाउँपालिका
महोत्तरी : पिपरा गाउँपालिका
सर्लाही : कौडेना गाउँपालिका
धादिङ : खनियाबास गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका
रामेछाम : लिखु तामाकोशी गाउँपालिका
इलाम : फाकफोकथुम गाउँपालिका
संखुवासभा : पाँचखपन नगरपालिका
(अभियान दैनिकबाट)
