काठमाडौँ । अदालतबाट दैनिक सम्पादन हुने न्यायिक गतिविधि अवरुद्ध भएको निकै दिन भइसक्यो । यसबाट जनसाधारणले बेहोर्नुसम्मको सास्ती बेहोरिसकेका छन् । जनतालाई न्याय चाहिएको छ र त्यो पनि यथासम्भव छिटो ।
तर सर्वोच्च अदालत परिसरमा जारी आन्दोलनले न्याय सम्पादन बन्धक बनेको छ । निश्चय नै न्यायिक कार्य सम्पादन पारदर्शी हुनैपर्छ । आन्दोलनका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट उठाइएको न्यायिक पारदर्शिताको मुद्दा जायज छ तर प्रधानन्यायाधीश आफैँले पनि यो मागको समर्थन गरिरहेका छन् ।
आफू बारकै सुझावका आधारमा न्यायिक पारदर्शिताका हकमा सम्पूर्ण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार रहेको बताइरहेका छन् । अब स्वयं सर्वोच्च अदालतले इन्साफ पाउनु जरुरी छ अन्यथा न्यायालयको साख सुरक्षित राख्न सकिएन भने त्यो वकिल र न्यायमूर्तिका लागि मात्र होइन, सिङ्गै मुलुक र पद्धतिका निम्ति महँगो साबित हुनेछ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
